उत्तर प्रदेश की 18 वीं विधानसभा का गठन हो चुका है। नवनिर्वाचित मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। और अब प्रदेश की योगी सरकार 2.0 ने मंत्रियों के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मंत्रियों के पास अपने पसंदीदा स्टाफ को चुनने की आजादी नहीं होगी उन्हें सरकार की ओर से एक सूची प्रदान की जाएगी और उन्हें उस लिस्ट में से अपना स्टाफ चुनना होगा। कैबिनेट मंत्रियों के लिए इस नई व्यवस्था को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से हरी झंडी मिल गई है।
जारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार 2.0 की न्याय व्यवस्था में स्टाफ का चयन डिजिटल माध्यम से होगा और मंत्रियों को जारी लिस्ट में से अपना स्टाफ चुनना होगा खास बात यह है कि डिजिटल माध्यम से तैयार की जाएगी साथ ही बीते 5 सालों में किसी मंत्री के साथ काम कर चुके सपोर्ट स्टाफ को इस नई सूची में जगह नहीं दी गई है।
महिला भागीदारी पर भाजपा का फोकस
योगी सरकार 2.0 ने और सामान्य प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की ओर ध्यान दिया है इसी के तहत 20% महिलाओं को निजी सचिव, सहयोगी निजी सचिव, सहयोगी समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक अंतिम सूची को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। इस सूची में चुने गए लोगों के नाम कोड में दर्ज किए गए हैं। ताकि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेद हो सके।
