लखनऊ: नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल(SDG) इंडेक्स जारी करती है। जिसमें अलग-अलग राज्यों की परफॉर्मेंस का आकलन किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे पैमाने हैं, जिन पर राज्यों की तैयारियों के आधार पर अंक दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश ने इसमें एक बार फिर बेहतर परिणाम हासिल किया है।
पिछले 3 वर्षों से यूपी की रैंकिंग में सुधार
नीति आयोग ने सबसे पहले 2018 के दौरान यह इंडेक्स जारी किया था। जिसमें उत्तर प्रदेश ने 16 मानकों पर 100 में से कुल 42 अंक हासिल किए थे। 2019-20 के दौरान यह बढ़कर 55 हो गया, लेकिन साल 2020 21 में प्रदर्शन काफी अच्छा हुआ है। इस दौरान यूपी ने 100 में से 60 का आंकड़ा छुआ है। अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो यह 66 का रहा, ऐसे में उत्तर प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय औसत के आसपास ही रहा है। अन्य राज्यों से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश परफार्मर स्टेट के तौर पर चुना गया। बिहार, झारखंड और असम जैसे राज्य काफी पीछे रहे।
इस बारे में अधिक जानकारी अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल के द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कई क्षेत्रों में बेहतर हो रही है। जबकि हमें अभी रैंकिंग में अच्छा करने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। स्वच्छ ऊर्जा और एनर्जी के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इसे और बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा
इन मानकों पर होता है चयन
SDG द्वारा कई मानक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें परफॉर्मेंस के आधार पर राज्यों को नंबर दिए जाते हैं। SDG 1- No poverty को दर्शाता है। इस में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या, उनको मिलने वाली अलग-अलग सुविधाएं शामिल हैं। जिनमें राज्यों का प्रदर्शन देखा जाता है, इसमें उत्तर प्रदेश को 100 में से 44 अंक मिले।
इसी तरह कुल 16 मानकों पर अलग-अलग अंक दिए जाते हैं। जिनमें स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु, न्याय, शांति जैसे विषय शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें यूपी को 100 में से 100 अंक मिले हैं।
पांच क्षेत्रों में यूपी ने किया बेहतर काम
SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य और वेल बीइंग
SDG 4: अच्छी शिक्षा
SDG 5: जेंडर इक्वलिटी
SDG11: शहर और समुदाय का सतत विकास
SDG12: सस्ती खपत और उत्पादन
2019 में जहां राष्ट्रीय औसत 60 था, उस समय उत्तर प्रदेश को 55 अंक मिले थे। 2020 में राष्ट्रीय औसत 66 कब पहुंच गया और उत्तर प्रदेश को 60 अंक मिले हैं। धीरे-धीरे प्रदेश की स्थिति काफी बेहतर हो रही है। हालांकि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिसमें और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन, भूख जैसे विषयों पर प्रदेश को और काम करने की जरूरत है।
2019 में जहां उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में 23वें नंबर पर था, वहीं अब यह 22वें नंबर पर पहुंच गया है। केरल ने इस नीति आयोग की इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर अपना स्थान बनाया है, इस राज्य को कुल 75 अंक मिले हैं।
