लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले सूबे के मुखिय योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है। सीएम ने कैबिनेट बैठक में सूबे से अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए एक नए कानून को मंजूरी दी है। कौबिनट बैठक में सीएम ने संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र के मकोका कानून की तर्ज पर यूपीकोका लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में ये प्रस्ताव विधानमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी चाहिए। इसी के साथ समेकित गांवों के लिए अब तहसील स्तर पर 15 फीसदी बजट खर्च करने का अधिकार एसडीएस को होगा।
सीएम योगी ने कुल 16 विषयों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की। इस बैठक में सीएम ने वक्फ अधिकरण रामपुर समाप्त कर दिया है,पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गई छुट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव पास हुआ। एफएसडीए सेवा नियमावली 2017 को भी मंजूरी दी। इस बैठक में केजीएसयू के शताब्दी फेज एक के थर्ड फ्लोर पर आर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट आईसीयू के प्राइवेट वार्ड को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सूचना प्रदौगिकी और स्टार्ट अप के संबंध में पालिसी को कैबिनेट की मंजूरी
नई आईटी पालिसी ने निवेशकों को रियायत का प्राविधान किया गया।स्टार्ट अप कार्पस फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया।
यूपी इलेक्ट्रॉनिक और मेन्युफेक्चेरिंग नीति को मंजूरी।बायोमेट्रिक एटेंडेंस का यूज सभी अफसरों कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा।सचिवालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली को लगाए जाने को मंजूरी। 75 फीसदी अनुदान किसानों को मिलेगा।
बर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण कराने के प्रस्ताव को मंजूरी।ज़मीन की उर्वरता को बनाये रखने के लिए सभी राजस्व गांवों में कंपोस्ट यूनिट बनाने का प्रस्ताव पास।सुबह 12.30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी पार्टियों के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहीं, शाम 4 बजे विधानसभा सदन के सुचारू चलन को लेकर सुरक्षा बैठक भी होगी, इसमें प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे।
