उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण किसानों की हुए नुकसान का पाई पाई चुकाने के लिए योगी सरकार तैयार है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि बाढ़ और अपशिष्ट से कृषि और फसलों का जो नुकसान हुआ है। उसका आंकलन कर भरपाई की जाए। साथ ही किसानों के क्षतिग्रस्त मकानों को तात्कालिक रूप से क्षतिपूर्ति की जाए। किसानों के प्रति चिंता एवं संवेदनशील सीएम योगी ने राजस्व और कृषि विभाग में परस्पर समन्वय बनाते हुए उच्च प्राथमिकता से कार्य को पूर्ति करने के निर्देश दिए है।
बाढ़ के कारण नदियों की घटते जल स्तर में काफी सुधार हुआ है। लेकिन अब राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति व क्षेत्र के नुकसान की क्षतिपूर्ति करने की हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। योगी सरकार के मजबूत इरादे बाढ़ ग्रसित जिलों में मानव जीवन बचाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारियों ने बाढ़ के द्वारा राहत कार्य में कोई भी कमी आने नहीं दी। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी अलग-अलग टीमें 24 घंटे मौके पर मौजूद रही हैं।
योगी सरकार ने बाढ़ के दौरान बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से क्षेत्रों में फंसे लोगों को बचाकर बाढ़ शरणालयों में शरण दी। इस दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश में 1134 से अधिक बाढ़ शरणालय बनाए गये। साथ ही यहां बाढ़ ग्रसित लोगों के लिए भोजन, पानी, रहने की बेहतर सुविधा भी प्रदान की। साथ ही प्रदेश वासियों को बीमारी से बचने के लिए सरकार ने 1125 से अधिक मेडिकल टीमों का प्रबंध किया। योगी सरकार ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में फंसे लोगों को बचाने के लिए 6375 साधारण नाव और 451 से अधिक मोटर बोट लगाई। इसके अतिरिक्त योगी सरकार ने 1327 से अधिक बाढ़ चौकियां स्थापित कीं। साथ ही बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में फंसे प्रत्येक व्यक्ति तक राशन किट, लंच पैकेट, त्रिपाल, पानी के पाउच, ओआरएस पैकेट और क्लोरीन की टैबलेट भी पहुंचाए गए।
