चीन के कॉन्युलेट पर अमेरिका ने जासूसी का आरोप लगाया है जिसके चलते अमेरिका ने ह्यूस्टन स्थित चीन के कॉन्सुलेट को बंद करा दिया है।
ह्यूस्टन। चीन के कॉन्युलेट पर अमेरिका ने जासूसी का आरोप लगाया है जिसके चलते अमेरिका ने ह्यूस्टन स्थित चीन के कॉन्सुलेट को बंद करा दिया है। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया कि अमेरिका में जो चीनी दूतावास है उसका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा है। चीन के वाणिज्य दूतीवास ने इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय के आदेशों को मानने से इंकार कर दिया था और महावाणिज्य दूत काई वेई ने कहा था कि उनका कार्यालय ‘अगले आदेश तक खुला रहेगा।
दोपहर 4 बजे के तक खाली कॉन्सुलेट
बतादें कि इसके बाद शुक्रवार दोपहर को काली SUV, ट्रक और दो सफेद वैन भारी मीडिया और देखनेवालों की भीड़ के बीच कंपाउंड में पहुंचीं। इसके बाद कॉन्सुलेट को बंद करा दिया गया और दोपहर करीब 4 बजे के बाद कॉन्सुलेट के अधिकारी वहां से चले गए। अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को रिपोर्टर्स को बताया कि कॉन्सुलेट टेक्सस के एक रिसर्च इंस्टिट्यूशन में फर्जीवाड़े में शामिल था और चीनी इसके अधिकारी सीधे-सीधे रिसर्चर्स को यह निर्देश पहुंचा रहे थे कि उन्हें क्या जानकारी इकट्ठा करनी है।
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25 शहरों में चल रहा नेटवर्क
जस्टिस डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को कहा है कि ह्यूस्टन कॉन्सुलेट की गतिविधियां 25 से ज्यादा शहरों में चलने वाले लोगों के एक बड़े नेटवर्क की झलक है जिसे यहां कि कॉन्सुलेट्स से सपॉर्ट मिल रहा है। बयान में कहा गया है कि कॉन्सुलेट लोगों को कैसे हमारी जांच से बचना है और इसमें रुकावट डालनी है, इसे लेकर निर्देश दे रही हैं और इस क्षमता से समझा जा सकता है कि पूरे देश में ऐसा नेटवर्क चल रहा है।
72 घंटे में बंद करना था काम
वहीं, चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका ने चीन को 72 घंटे के अंदर ह्यूस्टन फसिलटी में सभी ऑपरेशन और इवेंट बंद करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच जारी तनाव को बढ़ाने का कदम बताया जिसके बारे में सोचा नहीं गया था। दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर के बाद कोरोना वायरस की महामारी, दक्षिण चीन सागर और हॉन्ग-कॉन्ग और उइगर मुस्लिमों पर जारी अत्याचार को लेकर रार पैदा है।
चीन ने किया फैसले का विरोध
उधर चीनी वाणिज्य दूत ने कहा कि चीन ने अमेरिका से दूतावास को बंद करने के अपने आदेश को वापस लेने के लिए कहा है। चीन ने दलील दी है कि यह वियना समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन है। चीन ने बुधवार को इस आदेश की निंदा करते हुए इसे ‘अपमानजनक’ बताया था और कहा कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।
