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बदसलूकी का शिकार हुए हैं अजाम खान, लगाए गए हैं फर्जी मुक़दमे: रामगोविंद चौधरी   

बदसलूकी का शिकार हुए हैं अजाम खान, लगाए गए हैं फर्जी मुक़दमे: रामगोविंद चौधरी   

लखनऊ: समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राजभवन पहुंचा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में सपा के वरिष्ठ नेता अहमद हसन, रामगोविंद चौधरी और राजेंद्र चौधरी मौजूद थे। सपा का डेलिगेशन करीब 11:30 राजभवन पहुंचा था। इस मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी मीडिया से मुखातिब हुए और सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर निशाना साधा।

आज़म खान को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा’

रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि आज़म खान के साथ सरकार बदसलूकी कर रही है, उनके ऊपर फर्जी मुक़दमे लगाए गए हैं। ये सारी बात हमने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बताई है। रामगोविंद चौधरी ने कहा, ‘हमने राज्यपाल से कहा है कि आज़म खान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सरकार उन्हें पेरोल पर बाहर भेजे जिससे वे अपना इलाज़ सही तरीके से करवा सकें।’

ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा प्रत्याशियों से पर्चा छीन लिया गया

रामगोविंद चौधरी ने कहा कि, ‘पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा ने मनमानी की। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के हाथों से पर्चा छीन लिया गया, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय को धक्का दिया गया, पूरे प्रदेश में सपाइयों को धमकाया गया, महिलाओं का चीर-हरण हुआ, प्रत्याशियों का अपहरण कर लिया गया। इन सब बातों से राज्यपाल को अवगत कराया है।’

आज़मगढ़ की घटना निंदनीय

वहीं नेता प्रतिपक्ष ने आज़मगढ़ ही घटना को भी अपने ज्ञापन में शामिल किया था। उन्होंने कहा, आज़मगढ़ में पासवान के घरों को पुलिस ने तहस-नहस कर दिया, जेसीबी से उनके घरों को गिराया गया, उन्हें लूटा गया, बलात्कार किया गया और एफआईआर भी नहीं लिखी गई, ये अत्याचार नहीं तो और क्या है?

मीडिया के साथ भी हो रही बदसलूकी

रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि इस सरकार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया के साथ भी बदसलूकी हो रही है। प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में छापे मारे जा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कोरोनाकाल की असली तस्वीर मीडिया ने जनता को दिखाई, सरकार मीडिया जगत में भय पैदा करने के लिए इस तरह के कृत्य कर रही है। उन्होंने कहा, ‘इन सब बातों से हमने राज्यपाल को अवगत कराया है और हमें उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए राज्यपाल कदम उठाएंगी।’

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