लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रविवार को प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) द्वारा AICTE विनियम-2019 के लागू होने के बाद अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थाओं की विनियमावली में प्रस्तावित संशोधन और फार्मेसी के डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए यूपी सरकार द्वारा अनापत्ति (NOC) प्रदान करने के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया।
डिमांड के अनुसार अपग्रेड करें कोर्स: सीएम योगी
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि, आवश्यकताओं के अनुरूप ही पॉलीटेक्निक/फार्मेसी के कोर्स डिजाइन किए जाएं। डिमांड के अनुसार, संस्थाओं द्वारा संचालित कोर्स को अपग्रेड करना आवश्यक है। शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
सीएम योगी ने कहा कि, विभिन्न सेक्टरों में उपलब्ध रोजगार को देखते हुए पॉलीटेक्निक संस्थानों द्वारा संचालित कोर्स को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की अच्छी मांग है। तकनीकी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों की क्षमताएं उच्च गुणवत्ता की हों। इससे रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ेंगी।
1357 पदों पर शीघ्र तैनाती के निर्देश
वहीं, बैठक में बताया गया कि, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 जून, 2021 को प्रधानाचार्यों, कर्मशाला अधीक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के 1,357 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। इस पर मुख्यमंत्री ने इन पदों पर शीघ्र तैनाती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अनुदानित/सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं के लिए विद्यमान विनियमावली-1996 (यथासंशोधित) में संशोधन की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम योगी को बताया गया कि, वर्तमान में PCI द्वारा वर्ष 2019 में फार्मेसी के नवीन संस्थाओं की स्थापना पर अनुमोदन देने पर 05 वर्ष तक रोक लगाई गई है। PCI द्वारा फार्मेसी की पूर्व से संचालित संस्थाओं में ‘प्रवेश क्षमता में वृद्धि’ एवं ‘नए फार्मेसी पाठ्यक्रम को संचालित’ करने में छूट प्रदान की गई है।
NOC ऑनलाइन उपलब्ध कराने के भी निर्देश
इसके अलावा बैठक में बताया गया कि, PCI ने अपने 31 दिसंबर, 2020 के सर्कुलर में यह प्रावधान किया है कि यदि यूपी सरकार शासनादेश जारी कर NOC की व्यवस्था को समाप्त करती है तो अलग से संस्थाओं को NOC निर्गत किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पर सीएम योगी ने कहा कि, किसी भी संस्था द्वारा NOC अप्लाई करने पर इसका भली-भांति परीक्षण कर समयबद्धता के साथ NOC उपलब्ध कराई जाए। NOC ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाए।
