फतेहपुर: जिले में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की रफ्तार बेहद सुस्त है। वाहन पोर्टल से मिली जानकारी के अनुसार जिले में तीन लाख से अधिक निजी और 17 हजार से अधिक व्यवसायिक वाहन पंजीकृत हैं, जबकि इनमें से केवल 4.41 प्रतिशत वाहनों पर ही एचएसआरपी लगी है।
इस संबंध में एआरटीओ प्रशासन अरविंद कुमार त्रिवेदी ने बताया कि, सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी बेहद महत्वपूर्ण है। इसका पूरा लाभ वाहन स्वामी को मिलता है। एक साल के बाद जिन वाहनों में यह नंबर प्लेट नहीं होगी, उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई होगी।
लोगों को किया जाए जागरूक
गौरतलब है कि प्रदेश में 1 अप्रैल, 2019 के पहले 17,97,104 व्यवसायिक वाहनों में केवल 1 लाख 69 हजार 195 वाहनों में एचएसआरपी एवं कलर कोडेड स्टिकर लगाए गए हैं। ऐसे में अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने सभी आरटीओ, एआरटीओ को वाहन डीलरों के साथ बैठक करते हुए वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने के लिए जागरूक करने को कहा है। साथ ही लोगों को भी इस अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
जिले में तीन लाख 30 हजार 168 निजी वाहन हैं, जिनमें अभी तक केवल 14 हजार 550 वाहनों पर ही एचएसआरपी लगी है। जबकि 17 हजार 601 व्यवसायिक वाहनों में केवल 1062 वाहन स्वामियों ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवायी है। इन वाहन संख्या में नए वाहन भी शमी हैं।
इतनी है फीस
ऐसे में समझा जा सकता है कि पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगवाने के प्रति लोगों में उदासीनता बढ़ती जा रही है। एआरटीओ प्रशासन अरविंद कुमार त्रिवेदी ने बताया कि मोटरसाइकिल में यह प्लेट लगवाने के लिए 350 रुपये, कार के लिए 750 रुपये और बड़े वाहनों के लिए 1150 रुपये की फीस है। कोई भी वाहन स्वामी अपने प्रपत्रों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकता है।
एचएसआरपी के लाभ
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के बाद इसका सबसे बड़ा लाभ वाहन स्वामी को ही मिलना है। इसके लगने से कोई भी वाहन चोरी होगा तो उसे खोजने में आसानी होगी। जानकारी के अनुसार बिना एचएसआरपी के अब कोई भी वाहन का स्थानांतरण नहीं होगा। साथ ही फिटनेस के लिए आने वाले वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य कर दिया गया है।
एक साल बाद होगी कार्रवाई
एआरटीओ प्रशासन अरविंद कुमार त्रिवेदी ने बताया कि, फिलहाल लोगों को जागरूक करते हुए एचएसआरपी के प्रति जागरूक किया जा रहा हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इसे लगवाकर लाभ ले सकें। इसीलिए फिलहाल प्रवर्तन की कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन एक साल बाद इसके खिलाफ सघन अभियान चलेगा और वाहन तक जब्त किए जा सकते हैं।
