लखनऊ। सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार एक के बाद एक एक्शन ले रही है। इसके बाबजूद आज होने वाली कैबिनेट की बैठक पर सबकी निगाहें टिंकी हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में योगी कई सारे महत्वपूर्ण फैसले सुना सकते हैं। कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले योगी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया है।
दरअसल किसानों के हित में फैसला लेते हुए यूपी सरकार ने गन्ना विभाग की संस्थाओं में से नामित एवं नियुक्त गैर सरकारी व्यक्तियों का नामांकन निरस्त करके उन्हें काम से निकाल दिया गया है। बता दें कि योगी सरकार ने 355 लोगों को काम से तत्कालिन प्रभाव से निकाल दिय़ा है। राज्य सरकार का ये फैसला गन्ना किसानों को सीधे भुगतान के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है।
प्रदेश के गन्ना एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा ने इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ शासी निकाय में अध्यक्ष (गैर सरकारी), उप्र गन्ना (पश्चिम) बीज एवं विकास निगम, मुजफ्फरनगर में अध्यक्ष (गैर सरकारी) एवं उप्र गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के शासी निकाय में उपाध्यक्ष (गैर सरकारी) है।
राणा ने कहा कि इसके अतिरिक्त सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-34(1) के प्राविधानों के तहत सहकारी गन्ना विकास समितियों, चीनी मिल एवं सहकारी चीनी मिल समितियों की प्रबन्ध कमेटी में गैर सरकारी 184 सदस्यों के रूप में किए गए नामांकन को निरस्त कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य सहकारी समिति के तहत सहकारी चीनी मिल समितियों की सामान्य निकाय में प्रतिनिधि के रूप में कुल 150 गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन को 31 मार्च को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही सहकारी समिति नियमावली के नियम के तहत सहकारी चीनी मिल समितियों/ में कुल 21 गैर सरकारी संचालक सदस्यों को सरकार की ओर से बाहर का रास्ता दिखाया गया है।
