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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉकडाउन-3 व्यवस्था की समीक्षा की

cm yogi यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉकडाउन-3 व्यवस्था की समीक्षा की

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के चलते राजस्व को भारी कमी आयी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन-3 के दौरान राज्य में उद्योग धन्धों को संचालित करने के लिए एक कार्ययोजना बनाकर एडवाइजरी जारी किया जाए। योगी ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की।  

बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि लॉकडाउन व्यवस्था लागू होने से राजस्व में कमी आई है। इसके बावाजूद राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों के वेतन और और 12 लाख सेनावृत्ति कर्मचारियों की पेंशन का वक्त से सुनिश्चित कराया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले कर्मी अपने सहयोगियों के लिए कोरोना कैरियर बन सकते हैं। इस लिए ये लोग अपने कार्यस्थल पर न जाए।

उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों, थोक व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों के लिए समय सारणी बना ली जाए। मंडियों का निरन्तर प्रभावी निरीक्षण कराया जाए। मंडियों में साफ सफाई की व्यवस्था को उत्तम रखा जाए। मंडियों में सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित रहनी चाहिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का विशेष ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं को पूरे प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रारम्भ कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इमरजेंसी सेवाएं शुरू करने वाले अस्पतालों से संवाद बनाया जाए। किसी समस्या की स्थिति में उसका प्रभावी निराकरण कराया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों से दूरभाष पर जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि “डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ ही डिग्री व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी प्रशिक्षण दिलाया जाए। कोविड-19 से बचाव के लिये व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रत्येक जिले में मास्टर ट्रेनर्स लगाए जाए। पीपीई किट, एन-95 मास्क, सेनिटाइजर आदि की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखी जाय। उन्होंने कहा कि लेवल-1, लेवल-2, लेवल-3 कोविड अस्पतालों की क्षमता का तेजी से विस्तार किया जाए।”

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उन्होंने कहा कि लॉकडाउन व्यवस्था के लागू होने से राजस्व में कमी आयी है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों के वेतन तथा 12 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का समय से पूर्व भुगतान सुनिश्चित कराया है। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 के बजट के अनुसार अप्रैल माह में कर राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 12141.04 करोड़ रूपये था जिसके सापेक्ष 2012.66 करोड़ रूपये की प्राति हुई है। यह लक्ष्य का मात्र 16.6 प्रतिशत है।

सीएम योगी ने कहा कि जो लोग ट्रेन से बाहर से आ रहे हैं। उनको कॉरेंटाइन करके उनकी अचछे से स्क्रीनिंग की जाए और स्वस्थ पाए जाने पर उनको होम कॉरेंटाइन किया जाए। उसके बाद उनको अस्वस्थ पाए जाने पर उनको अच्छा उपचार दिया जाए। इलाज में लगी डॉक्टरों की टीम अनिवार्यता के साथ जांच करती रहे। सीएम योगी के साथ इस अवसर पर स्वस्थाय मंत्री जय प्रताप सिंह, राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव आर.के तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिंहा, अवस्थापना और औद्दोगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सुचना और गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, पुलिस महानिदेशक हितेश अवस्थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ. रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल,  संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एम.एस.एम.ई नवनीत सहगल, मनोज कुमार सिंह, निवेदता शुक्ला वर्मा, देवेश चतुर्वेदी, भुवनेश कुमार सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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