नई दिल्ली। नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भारपाई के लिए यूपी प्रशासन लगातार लोगों को नोटिस भेज रहा है. मेरठ में बवाल के दौरान हुए नुकसान के लिए प्रशासन ने अबतक 148 लोगों को चिन्हित किया है. प्रशासन ने इनसे 40 लाख रुपये की वसूली के लिए नोटिस दिया है. प्रशासन का आकलन है कि पिछले शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों के उपद्रव में 40 लाख रुपये की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है. यूपी के रामपुर में प्रशासन ने लगभग दो दर्जन लोगों को नोटिस भेजा है और इन्हें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एवज में 14 लाख रुपये भुगतान करने को कहा है.
बता दें कि मेरठ के जिलाधिकारी अनिल धींगरा का कहना है कि 148 ऐसे लोग हैं, जिन को चिन्हित करके नोटिस जारी किया गया है जिनसे निजी और सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि अभी जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 40 लाख के नुकसान का आकलन किया गया है. मेरठ प्रशासन ने लगभग 417 लोगों के शस्त्र लाइसेंस पर जांच बैठा दी है. इसमें से 300 लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगा दी गई है. 117 उन लोगों को नोटिस दिया गया है जिनके पास लाइसेंस थे. इनसे पूछा जा रहा है कि बवाल के समय वो कहां थे.
पुलिस ने मेरठ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का आरोप है कि इन्होंने कुछ भड़काऊ सामग्री वितरित की थी. पुलिस 14 लोगों की निगरानी कर रही है. रामपुर में 21 दिसंबर को सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हंगामे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने 4 मोटरसाइकिलों और पुलिस की एक जीप में आग लगा दी थी. रामपुर के एडीएम फाइनेंस की कोर्ट ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस जारी करके 14,86,500 रुपये वसूली के लिए नोटिस जारी किया है. रामपुर पुलिस ने लगभग 20 से 25 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया है।
