नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,558 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है, जिससे लगभग 95 लाख किसानों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए, जावड़ेकर ने कहा कि यह योजना “श्वेत क्रांति” को अगले स्तर पर ले जाएगी।
बता दें कि मंत्रिमंडल ने 11,184 करोड़ के संशोधित परिव्यय के साथ डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF) के तहत ब्याज उपकर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया है। दोनों फैसलों से कृषक समुदाय को लाभ होगा, I & B मंत्री ने कहा। डीआईडीएफ के तहत आने वाली गतिविधियों में मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए नई दूध प्रसंस्करण सुविधाओं और विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण शामिल है; चिलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर; इलेक्ट्रॉनिक मिलावट परीक्षण किट; परियोजना प्रबंधन और सीखने।
DIDF के तहत, 28,000 बल्क मिल्क कूलर 140 लाख लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त मिल्क चिलिंग क्षमता के रूप में स्थापित किए जाएंगे। दूध सुखाने की क्षमता को भी बढ़ाकर 210 मीट्रिक टन प्रतिदिन किया जाएगा। साथ ही दूध में मिलावट की जांच के लिए 28,000 दूध परीक्षण उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना की वित्त अवधि (2017-18 से 2019-20) को भी 2018-19 से संशोधित कर 2022-23 कर दिया गया है और पुनर्भुगतान अवधि को वित्त वर्ष 32 की पहली तिमाही तक 2030-31 तक बढ़ाया गया है।