नई दिल्ली: मध्य प्रदेश की नई नवेली सरकार इन दिनों काफी सुर्खियों में छाई हुई है. सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जनता प्रभावित हो रही है. दरअसल कमलनाथ सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ के तहत अब 51,000 रुपये देने की घोषणा की है.
कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
आपको बता दें कि सरकारा पहले यह राशि 28,000 रुपये दिया करती थी. लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद इसको बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक के बाद मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कांफ्रेस बुलाई.
28,000 रुपये से बढाकर 51,000 रुपये करने का निर्णय
जिसमें उन्होने कहा कि “मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुईं. इसमें मंत्रीपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अन्तर्गत दी जाने वाली राशि को 28,000 रुपये से बढाकर 51,000 रुपये करने का निर्णय लिया है.” साथ ही उन्होंने कहा कि इस राशि में से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के लिये अधिकृत निकायों को 3,000 रुपये प्रति कन्या के हिसाब से और शेष राशि 48,000 कन्या के बचत बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी.
AAP से इस्तीफा देने के बाद फुल्का ने कमलनाथ को जेल भिजवाने का किया ऐलान
साथ ही जीतू पटवारी ने बताया कि आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के तहत होने वाले एकल या सामूहिक विवाह को भी कन्या विवाह सहायता की राशि दी जाएगी. आपको बता दें इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संबल योजना के तहत दिये जाने वाले कार्डों को निरस्त कर दिया.
15 साल तक के केस वापस लेगी कमलनाथ सरकार, मायावती ने दी थी चेतावनी
साथ ही उन्होने इसकी रद्द करने का कारण बताते हुए कहा कि पुराने कार्डों में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोटो लगे थे. इसलिये वह कार्ड निरस्त कर दिये गए. और राज्य सरकार अब नए कार्ड जारी करेगी, जिसमें किसी भी नेता-मंत्री का फोटो नहीं होगा. जानकारी के मुताबिक पिछली सरकार को इन कार्डों को बनवाने में 18 करोड़ रुपये खर्च हुए थे.
