योगी के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग खत्म, छात्रों को गांव में बिताने होंगे दो साल

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में  कैबिनेट बैठक संपन्न हो चुकी है। सीएम के साथ हुई इस बैठक में यूपी बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में 22वीं संशोधन को मंजूरी दी गई है और साथ ही प्रदेश में सीएनजी गैस के दाम कम करने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा लोकभवन में संपन्न हुई बैठक में स्वास्थ्य और जनता के फायदे से जुड़े कई प्रावधानों को अमलीजामा पहनाया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने के लिए योगी सरकार ने डॉक्टरों को दो साल का बांड अनिवार्य कर दिया है। योगी आदित्यानाथ की अध्यक्षा में संपन्ना हई बैठक में एक प्रस्ताव को और मंजूरी दी गई है, जिसके तहत एमबीबएस और एमएस के साथ सभी कोर्स करने वाले छात्रों को दो साल ग्रामीण क्षेत्र में गुजारना अनिवार्य कर दिया गया है। 

इन छात्रों को सीएचसी और पीएचसी में अपनी सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने फैक्ट्री एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी और अंतर्राज्यीय कर्मकार अधिनियम संशोधन पर मुहर लगी है। अब सूबे में सीएनजी गैस में पडऩे वाले टैक्स में बड़ी कटौती की गई है। टैक्स को 21 से घटकार पांच प्रतिशत किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश में सीएनजी काफी सस्ती हो जाएगी।इसके अलावा कैबिनेट में यूपी मंडी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली है। निजी मंडी स्थल की स्थापना को उप मंडी स्थल को घोषित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में 22 वां संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके बाद मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती को नियम को बदलते हुए सामान्य प्रक्रिया के तहत कर दिया गया है।