नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि अब राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में पड़ने वाले होटलों और रेस्तरां में शराब नहीं दी जाएगी। सर्वोच्च अदालत का शुक्रवार का यह आदेश कुछ राज्य सरकारों और राजमार्गो से लगे होटल और रेस्तरां मालिकों के आवेदनों पर आया जिसमें 15 दिसंबर के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने 15 दिसंबर को दिए अपने निर्णय में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को प्रतिबंधित कर दिया था।
हालांकि, इस फैसले में प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने राजमार्गो से लगे 20,000 या इससे कम आबादी वाले नगरपालिका/स्थानीय निकायों के संबंध में प्रतिबंध में ढील करते हुए दूरी को घटाकर 220 मीटर कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने सिक्किम और मेघालय को प्रतिबंध से पूरी तरह से छूट दी जबकि हिमाचल प्रदेश को राजमार्गो से लगे 20,000 या कम आबादी वाले स्थानीय निकायों में 220 मीटर दूरी की सीमा के प्रावधान में डाल दिया।
अदालत ने तमिलनाडु को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने 15 दिसंबर के आदेश को लागू करने के लिए और समय की मांग की थी। सर्वोच्च अदालत का शुक्रवार का यह आदेश कुछ राज्य सरकारों और राजमार्गो से लगे होटल और रेस्तरां मालिकों के आवेदनों पर आया जिसमें 15 दिसंबर के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी।
