नई दिल्ली। केंद्र की सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल पूरे हो गए हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए तरह-तरह से जश्न मना रही है। दो साल के कार्यकाल में सरकार ने जनता से जुड़े तमाम बड़े फैसले लिए हैं, फिर चाहे वो युवाओं के स्किल को बढ़ावा देना हो या फिर गरीबों के बैंक में खाते खोलना हो। आइए आपको बताते हैं मोदी सरकार की उन बड़ी योजनाओं के बारे में जिनसे जनता का सीधे तौर पर वास्ता है।
स्वच्छ भारत अभियान:-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 2 अक्टूबर को दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में झाड़ू लगा कर ‘स्वच्छ भारत योजना’ की शुरुआत हुई थी। उन्होंने इस योजना के जरिए खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने का आगाज किया था। जिसके तहत सरकार ने हर घर में शौचालय निर्माण कराने पर जोर दिया। आंकड़ों के मुताबिक देशभर से शौचालय निर्माण के लिए करीब 60 लाख आवेदन आए हैं। अब तक देशभर में 13 लाख से ज्यादा शौचालय निर्माण कराए जा चुके हैं।
जनधन योजना:-
सरकार की महत्वाकांक्षी जनधन योजना ने गरीब को सीधे बैंकों से जोड़ने में बड़ा योगदान है। इससे सरकारी लाभ सीधे उनके खाते में मुहैया कराया जा रहा है। 2014 में गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी। एक हफ्ते में एक करोड़ 80 लाख से ज्यादा बैंक खातें खोले जाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत सरकार के नाम दर्ज है।
मेक इन इंडिया योजना:-
देश में विदोशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया जिसे वैश्विक तौर पर बड़े तौर पर देखा गया है। अपने हर दौरे में प्रधानमंत्री इस योजना के तहत निवेश आकर्षित करने की पहल करते हैं। लेकिन अब तक कारोबारी और औद्योगिक माहौल नहीं बन पाने और भूमि अधिग्रहण तथा जी.एस.टी. जैसे विधेयक अटकने से यह योजना अपना सही रूप नहीं ले पा रही है। मेक इन इंडिया के तहत पिछले दो साल के भीतर विदेशी निवेश में 44 फीसदी का इजाफा हुआ है जो करीब 63 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है।
स्किल इंडिया योजना:-
लोगों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षण देने और रोजगार मुहैया कराने के मकसद से इस योजना को सरकार ने शुरू किया। इसके तहत 2022 तक देश में 40.2 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार योग्य बनाना चाहती है। जिसके लिए उद्यमियों से आगे आने की अपील की गई है। ताकि बाजार और उद्योग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए।
डिजिटल इंडिया योजना:-
तकनीकी के इस दौर में देश के हर नागरिक तक इंटरनेट मुहैया कराने के लिए सरकार की यह बड़ी सफल योजना साबित हुई है। पिछले साल 1 जुलाई को शुरू होने वाली इस योजना में सरकार गवर्नैंस को भी डिजिटल तकनीकी से जोडऩे की कोशिश में है, ताकि ग्रामीण स्तर तक योजनाओं की ठीक से मॉनीटरिंग और क्रियान्वयन हो सके। ब्लाक को तहसील से तहसील को, जिलों से और जिलों को, प्रदेश तथा प्रदेश को केंद्र से जोडऩे की इस योजना के लिए अभी बुनियादी संचरना भी नहीं तैयार की जा सकी हैं।
स्मार्ट सिटी योजना:-
अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी की जोकि हर छोटे शहर में मेट्रो शहरों जैसी सुविधाएं देने के लिए एक अहम कदम है। अगर यह योजना कामयाब होती है तो बड़े शहरों की ओर भागने वाले युवाओं को उनके ही शहर में वो सब कुछ मिल जाएगा जिनकी उनको तलाश रहती है। योजना का मकसद सर्वसुविधायुक्त शहर बनाने का है, जिसमें एक ही परिसर में आवासीय सुविधा के साथ ही दफ्तर, स्कूल, चिकित्सालय समेत बाकी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। प
उदय योजना:-
इस योजना के तहत देश के हर गांव तक बिजली मुहैया कराने सरकार का लक्ष्य है। योजना के तहत केंद्र सरकार हर रोज 10 से 15 गांवों का विद्युतीकरण कर रही है।
उज्ज्वला योजना:-
इस योजना की शुरूआत साल 2016 में हुई है। गरीबी रेखा के नीचे वाले (बी.पी.एल.) परिवारों को सरकार सिंगल सिलैंडर एल.पी.जी. कनैक्शन मुफ्त मुहैया करा रही है। यह योजना पेड़ों का कटान रोकने और वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक बेहतर पहल मानी जा रही है। इस योजना को महिलाओं की मदद को ध्यान में रखते हुए भी बनाया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना:-
इस योजना में सरकार ने वर्ष 2022 तक देशभर में दो करोड़ सस्ते आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर शहर में अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रोजैक्ट लाने की कोशिश की जा रही है। ताकि आवास विहीन परिवारों को सस्ते और हर तरह की सुविधायुक्त आवास मुहैया कराए जा सकें।
मुद्रा योजना:-
मोदी सरकार ने मुद्रा योजना की नई पहल ही जिसमे छोटे उद्यमियों को अपना कारोबार शुरु करने के लिए 50,000 से 10 लाख तक का लोन देने की सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग मोदी सरकार की इस योजना का काफी हद तक लाभ उठा रहा है। भाजपा के मुताबिक मुद्रा बैंक योजना से अब तक करीब एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं।
