त्रिवेंद्र रावत सरकार का दूसरा बजट, सबको मिली सौगात….

गैरसैंण। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 45,585 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जोकि पिछली बार के मुकाबले 22,300 करोड़ ज्यादा है। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 में राज्य की विकास दर 6.7 फीसदी के हिसाब से बढ़ी थी। उन्होंने कहा कि हमारी संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ्य संगठन द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर प्रदेश का स्वास्थ्य रखने की दिश में काम कर रही है। सरकार ने साल 2020 तक उत्तराखंड को सफल प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है,जिसकी दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने पिछले साल सरकार ने स्किल इंडिया को बढ़ाने के लिए 13 जनपदों में 200 केंद्र स्थापित किए हैं।

बजट में सबको सौगात 

प्रदेश को ऑर्गेनिक और हर्बल स्टेट बनाने के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
विधान सचिवालय में ई-विधानसभा हेतु धनराशि की व्यवस्था।
EVM और VVPAT के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
भोजन माताओं की वर्दी के लिए 3 करोड़ की व्यवस्था आशा और ए एन एम  के लिए दुर्घटना बीमा योजना।
मेट्रो के लिए 86 करोड़ रूपये का प्रवधान किया गया है।
माताओं और शिशुओं में कुपोषण रोकने के लिए 10 करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया गया।
BPL मुखिया के लिए 11 करोड़ 37 लाख 15 हजार का प्रवधान।
प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट के लिए 25 करोड़ का प्रवधान।

शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान

विद्यालयी शिक्षा के लिए 6741 करोड़ रूपये का प्रावधान।
उच्च शिक्षा के लिए 13 करोड़ का प्रावधान।
कामकाजी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए 03 करोड़ 70 लाख की व्यवस्था।
राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
ऋषिकेश में बनेगी स्वामी विवेकानंद अन्तराष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वेलनेस सिटी।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 55 करोड़ की व्यवस्था।
10 विकास खंड जैविक घोषित, कृषि के लिए कुल 68 करोड़ की व्यवस्था।
राष्ट्रीय उद्यान मिशन के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है

किसानों की बल्ले-बल्ले

किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 30 करोड़ का प्रावधान।
सौंग बांध के लिए 40 करोड़ रूपये का प्रावधान।
नैनी झील के पुनरुद्धार के लिए 05 करोड़ का प्रावधान।
उड़ान योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
एकीकृत बागवानी विकास के लिए विश्व बैंक की 700 करोड़ की योजना केंद्र से स्वीकृत।
पर्यावरण विभाग के लिए 55 करोड़ का प्रावधान।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती/प्रसूता महिला को 5000 रु की राशि देगी सरकार।
475 मॉडल स्कूलों शिक्षकों की नियुक्ति होगी।

न्याय पंचायतों में होगा ग्रोथ 

न्याय पंचायतों में ग्रोथ सेंटर के लिए 15 करोड़ की व्यवस्था की बजट में की गई है।
होम स्टे योजना के लिए 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
ग़ैरसैंण  में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की होगी स्थापना।
कुल बजट का 67 फीसदी ब्याज में होगा खर्च
कुल बजट का 55 फीसदी होगा वेतन भत्ते में खर्च।
राज्य में 2020 तक 5000 होम स्टे बनेंगे।
2020 तक सभी योजनाएं DBT द्वारा लागू होंगी।