देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार(21-04-17) को सीएम आवास पर उच्चाधिकारियों के साथ बैठ की। इस बैठक में 23 अप्रैल को होने नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में प्रदेश सरकार कौन से मुद्दे रखेगी इस पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नीति आयोग के समक्ष सभी बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से रखा जाए। बैठक के दौरान राजस्व, कृषि, डिजिटल इंडिया, इको सेंसिटिव जोन, ग्रीन बोनस आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गई।
रावत ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन घोषित होने से प्रभावित होने वाली राज्य एवं केन्द्र की योजनाओं की भी नीति आयोग को विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य से सम्बन्धित सभी मुद्दों को नीति आयोग के समक्ष विस्तार से रखा जाना चाहिए।
साथ ही कहा कि जीएसटी के कारण व्यापारियों को मासिक रिटर्न भरना होगा, जिसके लिए राज्य के सभी व्यापारी तैयार हैं। मासिक रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि मासिक रिटर्न भरने हेतु तकनीकि सहायता के लिए स्थानीय युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इसे स्किल डेवेलपमेंट कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा एवं छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को रिटर्न भरने हेतु प्रशिक्षित लोग उपलब्ध होंगे।
