नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शारीरिक शोषण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस निर्णय लेने की बात कही है। जानकारी सामने आई है कि 2016 में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इस तरह की 112 घटनाओं की शिकायत मिली थी। 2017 में यह संख्या बढ़कर 188 हो गई थी।
मगर अब यूजीसी ने इस संबंध में गंभीरता दिखाई है। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र जारी किए हैं और इस मामले में 31 जुलाई के पहले इस मामले में जानकारी देने के लिए कहा है। साथ ही 90 दिन से पुराने मामलों की जानकारी अलग से देने के लिए कहा गया है।
यह भी कहा गया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आयोग सख्त कदम उठा सकता है। विभिन्न संस्थानों से सवाल किए जाएंगे कि आखिर जो मामले लंबित हैं उन्हें लेकर क्या किया गया। विभिन्न संस्थानों में लैंगिक समानता की दिशा में जागरूकता के उद्देश्य से पिछले वर्षों में आयोजित किए गए कार्यक्रमों का ब्योरा भी देने की बात कही गई है।
यूजीसी शारीरिक शोषण रोकने के लिए उठाएगा ये कदम, घटनाओं के बढ़ने से चिंतित कमीशन
