पीएम मोदी की योजना से कोई बना लखपति तो कोई बना करोड़पति

नागपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल के आखिर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना की शुरुआत की थी। इसी योजना के तहत पीएम ने नागपुर में विजेताओं को सम्मानित किया। विजेताओं की लिस्ट में महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली श्रद्धा मोहन मैनशेट्टी ने महज 1590 रुपये का भुगतान पर एक करोड़ रुपये जीते।

श्रद्धा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है और उन्होंने सेंट्रल बैंक के रुपे कार्ड से पेमेंट किया था। उनके पिता की किराने की छोटी सी दुकान है। लेकिन इतनी बड़ी रकम एक साथ मिलने से उनकी किस्मत अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इसी कड़ी में दूसरे विजेता गुजरात के बैंक ऑफ बड़ोदा के रुपये कार्ड से पेमेंट करने वाले हार्दिक कुमार चिमनभाई बनें। वो पेशे से टीचर है और उन्हें 50 लाख रुपये का इनाम मिला है। ये इनाम उन्हें 1100 रुपये का डिजिटल भुगतान करने के बाद मिला।

पीएम मोदी की डिजिधन योजना के अंतर्गत तीसरा पुरस्कार देहरादून के भरत सिंह को मिला है। इन्होंने केवल 100 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट किया था जिसके बाद इन्हे इनाम स्वरुप राशि दी गई। ये कपड़े की दुकान में काम करते है। वहीं तमिलनाडु के वेस्ट तांबरम ने जीआरटी ज्वैलर्स ने महज 300 रुपये का भुगतान किया था जिन्हें सरकार की तरफ से 50 लाख रुपये का इनाम मिला। हालांकि उन्होंने ये राशि गंगा की सफाई के लिए दान कर दी।

Appreciate gesture of G.R. Radhakrishnan who won 50 lacs in Digi Dhan & donated it back 4 Clean Ganga mission.ICICI Bank also gave 50 lacs. pic.twitter.com/SeWIIBPlGV

— Amitabh Kant (@amitabhk87) April 14, 2017

इसके साथ ही रेडीमेट गारमेंट में काम करने वाले रागिनी राजेंद्र उत्तेकर को लखपति बना। इन्होंने ऑनलाइन मात्र 510 रुपये का भुगतान किया था जिसके बाद इनाम के तौर पर 25 लाख रुपये दिए गए।

बता दें कि डिजिटल भगुतान को बढ़ावा देने के लिए लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना को कई दिन हो चुके हैं। इस दौरान डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए अबतक लगभग 10 लाख नागरिकों को 153.5 करोड़ रुपये बतौर पुरस्कार के तौर पर दिए जा चुके हैं। नीति आयोग ने 25 दिसंबर 2016 से भारत भर में 110 शहरों में डिजिधन मेलों का आयोजन किया और यह क्रम बीआर अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2017 तक प्रतिदिन चलने की बात कही गई थी। इस योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि यह योजना 50 रुपये से 3,000 रुपये तक के छोटे डिजिटल ट्रांजैक्‍शन को कवर करेगी।