देश कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पिछले 48 दिनों से चला आ रहा लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है।
नई दिल्ली. देश कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पिछले 48 दिनों से चला आ रहा लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में इसे आगे और बढ़ाने पर विचार किया गया है। हालांकि लॉकडाउन के चौथे चरण में और भी ज्यादा छुट मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ करीब छह घंटे तक चली वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 17 मई के बाद भी लॉकडाउन को जारी रखना होगा।
बता दें कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने, लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के सामने अपनी-अपनी राय रखी।
पश्चिम बंगाल: लॉकडाउन की योजना ‘खराब तरीके से बनाई गई: ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर कोविड-19 महामारी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि लॉकडाउन की योजना ‘खराब तरीके से बनाई गई’। लॉकडाउन के तीसरे चरण के समापन से पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कांफ्रेंस के दौरान बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन आदेश और बाद के छूट संबंधी निर्देशों में बड़ा अंतर्विरोध है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की योजना ‘खराब तरीके से बनाई गई। बनर्जी ने सुझाव दिया कि राज्यों को जमीनी स्थिति को ध्यान में रखकर यह तय करने दिया जाए कि कौन-कौन से क्षेत्र खोले जाएं और कौन से क्षेत्र बंद रखे जाएं।
हरियाणा: उद्योग खोलने का निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को मिले- खट्टर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को आग्रह किया कि केंद्र सरकार, निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में उद्योग और आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू करने के संबंध में फैसला लेने का अधिकार राज्यों को दें। खट्टर ने अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉफ्रेंस के दौरान यह अनुरोध किया। खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि हरियाणा की करीब 35,000 फैक्टरियों में काम करने वाले 24 लाख में से 14 लाख कर्मी वापस काम पर लौट आए हैं।
गुजरात: कोरोना की ताजा स्थिति के बारे में केंद्र को बताया- विजय रूपाणी
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में कोरोना वायरस की ताजा स्थिति और उनकी सरकार द्वारा इसके प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। सीएम रूपाणी ने बैठक में राज्य में दुकानें, उद्योग तथा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां खोलने को लेकर उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा की।
ओडिशा: कोविड-19 की जंग में पंचायतों को शामिल करें- पटनायक
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पंचायतों को शामिल करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ‘तंत्र के विकेंद्रीकरण’ पर जोर देते हुए पटनायक ने कहा कि पूरे जिले के स्थान पर छोटे-छोटे क्षेत्रों को रेड जोन में रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बना सकती है।
आंध्र प्रदेश: लॉकडाउन के नियमों में छूट देने की जरूरत- जगनमोहन रेड्डी
आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने बैठक में पीएम के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि लॉकडाउन के नियमों में कुछ हद तक छूट देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। रेड्डी ने कहा कि राज्य में 97 हजार एमएसएसई के कर्मचारी हैं और नौ लाख लोग इससे जुड़े हैं। इस सेक्टर को संभालने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र को संभालने के लिए पीएम से मैं लॉकडाउन में छूट देने के लिए आग्रह करता हूं, अन्यथा आंध्र में भारी बेरोजगारी आएगी।
महाराष्ट्र: लॉकडाउन रहे लागू, लेकिन मिले कुछ छूट- उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से कहा कि हमें किसानों के हालात पर काबू पाने के लिए कर्ज की जरूरत है. प्रवासी श्रमिक हमारे राज्य को छोड़ रहे हैं, इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि वे इस वायरस को अपने घरों तक न लेकर जाएं. हमें प्रवासियों को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, यदि संभव हो तो उन्हें वापस रहना चाहिए. हम उनकी मदद करेंगे. लॉकडाउन को हटाया नहीं जाना चाहिए, हमें इसे विनियमित करना चाहिए और कुछ छूट की अनुमति देनी चाहिए.उद्धव ठाकरे ने कहा कि विशेष रूप से पीपीई, वेंटिलेटर आदि चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी माफ किया जाना चाहिए.
तमिलनाडु: 2000 करोड़ का विशेष अनुदान जारी करें केंद्र-पलानीस्वामी
तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने पीएम मोदी से की एनएचएम फंड्स को जल्द जारी करने और तमिलनाडु को 2000 करोड़ का विशेष अनुदान जारी करने करने की मांग की है. उन्होंने साथ ही जीएसटी की बकाया राशि को भी जल्द जारी करने के लिए अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि चेन्नई में कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सेवा की अनुमति न दें. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवा भी शुरू नहीं करें.
