नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से समय-समय पर कोई न कोई स्कीम चलाई जाती है। जिसका सीधा फायदा सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। हालांकि किसी भी स्कीम को चालू करने में कुछ समय तो लगता ही है। इसी बीच सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को एक राहत दी है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए दी गई प्रीमियम को एलटीसी नकद वाउचर के तौर पर इनकैश करा सकते हैं। वहीं वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम भुगतान पर एलटीसी नकद वाउचर का लाभ नहीं लिया जा सकता है। इस योजना का लाभ सिर्फ 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच खरीदे गए इंश्योरेंस पॉलिसी पर लिया जा सकता है।
इस तारीख तक मिलेगा कर्मचारियों को लाभ-
बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम भुगतान पर एलटीसी नकद वाउचर का लाभ नहीं लिया जा सकता है। इस योजना का लाभ सिर्फ 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच खरीदे गए इंश्योरेंस पॉलिसी पर लिया जा सकता है। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए बिल या वाउचर 31 मार्च 2021 तक जमा करना होगा। सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी वाउचर योजना का ऐलान किया था। इसके तहत केंद्रीय कर्मियों को इसका फायदा उठाने के लिए यात्रा करनी पड़ती थी और उसका बिल जमा करना पड़ता था। इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपने लाइफ पार्टनर या परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर भी खरीदारी कर सकते हैं और सरकार की नई योजना का फायदा उठा सकते हैं। सरकार से एक सवाल पूछा गया कि क्या खर्चों का ओरिजनल बिल देना होगा। इस पर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है कि कार या कोई दूसरी चीजों की खरीदारी करने पर कर्मचारी को ओरिजनल बिल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी दी जा सकती है। ऐसा करने पर उसे स्कीम का फायदा मिल सकेगा। हां अगर मांगा गया तो उन्हें ओरिजनल बिल भी देना पड़ सकता है।
12 अक्टूबर को जारी हुई थी यह योजना-
वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एलटीसी नकद वाउचर योजना पर एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) का सेट जारी किया था। इसमें साफ किया गया है कि कर्मचारी छुट्टियों को भुनाए बिना (लीव एनकैशमेंट) ही मान्य एलटीसी किराये का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी नकद वाउचर योजना की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचरियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी जिन पर जीएसटी की दर 12 फीसदी या अधिक है।
