देहरादून। राज्य सहकारिता अब नगर निकाय चुनाव के बाद होंगे। सरकार सहकारिता चुनाव को करीब तीन महीने बाद कराने जा रही है। प्रदेश की ज्यादातर सहकारी समितियों का कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है। नई समितियों के चयन के लिए चुनाव की प्रक्रिया इसी शुरू हो जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने इस दिशा में पहले सोचना शुरू किया था। लेकिन निकाय चुनाव के दबाव को देखते हुए सरकार सहकारिता चुनाव से हिचक गई है।
बता दें कि दूसरा सहकारिता विभाग ने साधन सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में बदल दिया है। ऐसे में इन समितियों में सदस्यों की संख्या एक्ट के मुताबिक सात से बढ़कर 11 हो गई है। कई सदस्यों की संख्या बढ़ने से अब नए सिरे से परिसीमन किया जाना है। इसमें कुछ समय भी लगेगा। इस बीच प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं। प्रशासनिक मशीनरी का का एक साथ दोनों मोर्चों पर जुटना भी संभय नहीं है। ऐसे में सहकारिता चुनाव को करीब तीन महीने आगे बढ़ाना तय माना जा रहा है।
