kejriwal sisodia photo राष्ट्रपति ने दी दिल्ली सरकार के विधेयक को मंजूरी, निर्धारित वेतन से कम देने पर होगी जेल

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश की अरविंद केजरीवाल सरकार नया कानून लेकर आई है, जिसके बाद दिल्ली के कारोबारियों की लगने वाली है। दिल्ली में अब उन कारोबारियों की खैर नहीं है जो सरकार द्वारा निर्धारिक वेतन से कम वेतन अपने कामगारों को देते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित न्यूनतम वेतन में संशोधन कानून को मंजूरी दे दी है। दिल्ली विधानसभा में पारित न्यूनतम वेतन में संशोधन कर उसे राष्ट्रपित के पास मंजूरी के लिए भेजा था,जिस पर राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए हैं। kejriwal sisodia photo राष्ट्रपति ने दी दिल्ली सरकार के विधेयक को मंजूरी, निर्धारित वेतन से कम देने पर होगी जेल

नए संशोधन के तहत अगर कोई कारोबारी किसी को निर्धारित वेतन से कम पर नौकरी पर रखता है तो उसे 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ तीन साल की सजा दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस आशय की जानकारी लोगों को दी है। इसी के साथ पार्टी ने गजेट का पेपर भी जारी किया है। अब नए कानून के लागू होने के साथ ही दिल्ली में न्यूनतम वेतन 13,896 रुपये है। राजधानी में अकुशल मजदूरों के लिए 13,896, अर्ध कुशल के लिए 15,296, कुशल के लिए 16,858 रुपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा दसवीं फेल के लिए 15,296, दसवीं पास के लिए 16,858 और ग्रेजुएट एवं ज्यादा शिक्षित के लिए 18,332 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन है। दिल्ली कैबिनेट ने 25 फरवरी 2017 को यह दरें लागू की थीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई महीनों बाद विधेयक को मंजूरी मिली और यह कानून बना है। केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि अब ऐसे नियोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई संभव होगी, जो न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार ऐसे लोगों पर कानूनन सख्त कार्रवाई करेगी।

कैंसर की रोकथाम के लिए करे अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव

Previous article

राजस्थान ने पंजाब को चटाई धूल, पंजाब ने किया ऑरेंज और पर्पल कैप कब्‍जा

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.