कोरिया। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार दुग्गा का कहना है कि राज्य शासन द्वारा बच्चों और माता-पिता की मौत की दर में कमी लाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। गर्भवती माताओं के सुरक्षित प्रसव के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जायेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने एक नया कदम उठाया है। सरकार ने 18 बहुउदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का वेतन रोकने के निर्देश हैं।
इन 18 स्वास्थय कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाएगा वेतन
बता दें कि इसी तारतम्य में कलेक्टर दुग्गा ने संस्थागत प्रसव कराने में रूचि नहीं रखने वाले 18 बहुउदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का वेतन रोकने के लिए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये हैं। इनमें उप स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर की नित्या मिंज और मेनका गुप्ता, उप स्वास्थ्य केंद्र पहाड़हंसवाही की प्रभा देवी कंवर, उप स्वास्थ्य केंद्र मेण्ड्रा की सरोज सिंह, उप स्वास्थ्य केंद्र चांटी की प्रभा तिग्गा, उप स्वास्थ्य केंद्र बरतुंगा की के.के.तिर्की, उप स्वास्थ्य केंद्र करवां की सरिता सिंह, उप स्वास्थ्य केंद्र पेनारी की दोमनिका एक्का, उप स्वास्थ्य केंद्र बारी की रत्ना सिंह, उप स्वास्थ्य केंद्र भैंसवार की कुमारी पिंकी सिंह, उप स्वास्थ्य केंद्र नौगई की प्रिया सिंह, उप स्वास्थ्य केंद्र घुघरा की निष्ठा सिंह, उप स्वास्थ्य केंद्र अखराडांड की अनीता खाखा, उप स्वास्थ्य केंद्र जिल्दा की पुनिता बरला, उप स्वास्थ्य केंद्र बरबसपुर की एम.लक्ष्मी राव, उप स्वास्थ्य केंद्र लेदरी की रीमा सिंह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलबहरा की गीरा पतवार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेदरी की ज्योत्सना दास शामिल है।
