कवर्धा। कबीरधाम जिला व छत्तीसगढ़ राज्य के अंतिम बार्डर ग्राम पंचायत राजाढार के आश्रित ग्राम धवईपानी में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जहां इटली से वापस अपने घर लौट रहे लोगों की बस चेकपोस्ट पर पहुंची। चेक पोस्ट में मौजूद राजस्व, स्वास्थ्य व पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने बस काे रोक लिया है। उल्लेखनीय है कि विश्व में अब तक कोरोना वायरस के कारण सबसे अधिक मौतें इटली में हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा इन लोगों को कोई छूट नहीं दिया गया है।
बता दें कि एसपी केएन ध्रुव ने बताया कि मामला शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात करीब दो बजे की है। आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा में रहले वाले 37 लोग इटली में पढ़ाई करते हैं। उन्हें एक माह पहले भारत लाया गया। तब दिल्ली में एक माह तक आइसोलेट कर रखा गया। वहीं दिल्ली से मध्यप्रदेश, यूपी, राजस्थान व चिल्फी होते हुए आंध्रप्रदेश वापस लौट रहे थे। तब चेक पोस्ट में जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई है।
इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभी लोगों को राहत शिविर में रखा गया है, जांच व राज्य सरकार के आदेश बाद इन्हें छोड़े जाने की बात कहीं जा रही है। फिलहाल छोड़ने संबंधी कोई भी आदेश नहीं आया है। इधर इटली वाला मामला शांत नहीं हुआ था कि रविवार को दोपहर करीब 12 बजे राजस्थान के कोटा के लोगों को जांच के दौरान राेका गया है। इन्हें भी राहत शिविर में रखा गया है। जानकारी के अनुसार दो छोटे-छोटे वाहन से राजस्थान के कोटा से करीब 10 लोग राज्य के किसी दूसरे शहर जा रहे थे। इन्हें भी जांच के बाद राहत शिविर में रखा गया है।
इटली से वापस लौट रहे लोगों को गांव में राहत शिविर में रखे जाने से चिल्फी के ग्रामीण नाराज हो गए हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने थाना में शिकायत भी की। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने विवाद शुरू कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में अफसर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इस पूरे मामले में कई लापरवाही सामने आई है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इटली से 37 लोग अपने घर लौट रहे थे तो इन्हें राज्य में आने की अनुमति किस आधार पर दिया गया? वहीं ग्रामीण भी इसे लेकर नाराज हैं। गौर करने की बात है कि ये सभी लोग दिल्ली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश होकर अांध्रप्रदेश जा रहे थे। ऐसे में इन्हें कैसे राज्य के भीतर आने की अनुमति मिल गई। वहीं धवईपानी में सबसे पहले चेक पोस्ट में जांच होती है, इसके बाद ही इन्हें राज्य के भीतर आने की अनुमति दी जाती है।
