राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है। जानकरी के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर दस फीसदी आरक्षण लागू हो जाएगा। यानी कि सामान्य वर्ग के गरीब इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।
मोदी सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इस आरक्षण के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल थी। बाद में राज्यसभा से भी इसको मंजूरी मिल गई थी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार था लेकिन अब ये इंतजार भी खत्म हुआ राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी है।
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बता दें कि संसद के उच्च सदन में पक्ष-विपक्ष ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में करीब 10 घंटे की बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दी थी। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया था। लोकसभा ने इस विधेयक को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था।
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गौरतलब है कि उच्च सदन में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया था। वहीं कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक को मोदी सरकार की एक चाल बताई थी। उनका तर्क था कि लोकसभा चुनाव से पहले बिल लाए जाने का मतलब है कि मोदी सरकार इसके जरिए अपना सियासी फायदा चाहती है।
हालांकि सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिए लाया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इसे सरकार का एक ऐतिहासिक कदम बताया था।
