नई दिल्ली। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का एक महिना बीता चुका है। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन किसी भी वार्ता में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। इसके साथ ही किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के चारों ओर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से किसानों को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। जिसका किसानों ने कोई जबाब नहीं दिया था। हालांकि किसान संगठनों ने सरकार को 29 दिसंबर को बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था। जिसके चलते सरकार की तरफ से किसान संगठनों को बातचीत के लिए 30 दिसंबर को बुलाया गया है। इसके साथ ही बैठक के लिए दोपहर दो बजे का समय तय किया गया है और ये दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा।
सरकार ने किसानों के लिए जारी की चिट्ठी-
बता दें कि किसान आंदोलन हर रोज तीव्र होता जा रहा है। किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए दूसरे राज्यों के किसान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए 30 दिसंबर को बुलाया है। बैठक के लिए दोपहर दो बजे का समय तय किया गया है और ये दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। सरकार की तरफ से किसानों की जारी चिट्ठी में कहा गया है कि इस बैठक में आपके द्वारा प्रेषित विवरण के परिपेक्ष्य में तीनों कृषि कानूनों एवं एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 एवं विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
