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हर जिले में बाल न्यायालय गठित करने के लिए कदम उठाएं राज्य :सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां हर जिले में बाल न्यायालय गठित करने के लिए कदम उठाएं। कोर्ट ने सभी राज्यों को ये भी निर्देश दिया कि हर जिले में बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना करें। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया कि वे इस दिशा-निर्देश पर स्वत: संज्ञान लें।

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वहीं पिछले 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को बाल सुधार गृहों के पंजीकरण के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। उसके पहले 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि अगर केरल से एक भी बच्चा मानव तस्करी का शिकार हुआ तो इसका सीधा जिम्मेदार राज्य के मुख्य सचिव को माना जाएगा और उन्हें जरुरी सजा दी जाएगी।

बता दें कि इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये निर्देश दिया था कि वे अपने यहां बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के लिए समय बताने के लिए हलफनामा दायर करें। इस आदेश का कई राज्यों ने पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। हलफनामे के मुताबिक कुछ राज्यों ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर दिया है। कुछ राज्यों में बिना अध्यक्ष तो कुछ राज्यों के आयोगों में स्टाफ की भारी कमी है।

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