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आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

sc kz8H आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली।  साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू आबादी है, लेकिन देश के आठ राज्यों में हिंदुओं की संख्या दूसरे धर्म के लोगों के मुकाबले कम है। इसी को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी कुमार ने इन आठ राज्यो में हिंदूओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके लिए उन्होंने साल 2011 के धार्मिक जनगणना के आकड़ो का हवाला दिया था। बीजेपी नेता की इस याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से मना कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है।

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अश्विनी कुमार ने अपनी याचिका में  उन आठ राज्यों का हवाला देते हुए हिंदुओं को इन राज्यों में अलपसंख्यक का दर्जा देने की मांग की थी।  बता दें कि इन पांच राज्यों में उत्तर पूर्वी भारत के मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल है, वहीं बाकि के तीन राज्यों में पंजाब, जम्मु-कश्मीर और लक्षद्विप शामिल हैं। यहां हिंदुओ की आबादी की बात करें तो लक्षद्वीप में 7 फीसदी, पंजाब में 38.8 फीसदी, जम्मु-कश्मीर में 29 फीसदी, मेघालय में 12 फीसदी, मणीपुर में 41.29 फीसदी, नागालैंड में 8.75 फीसदी, मिजोरम में 3 फीसदी, अरुणाचल प्रदेश में 29.9 फीसदी हिंदूओं की आबादी है।

इन राज्यो में से मिजोरम, मणीपुर, मेघालय, और नागालैंड में ईसाई बहुसंख्यक हैं तो वहीं लक्षद्वीप और जम्मु-कश्मीर में मुस्लिम, पंजाब में सिख और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध बहुसंख्यक हैं।  इसी को लेकर कुमार का मानना है कि इन राज्यो में अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदू समुदाय को उनके अधिकारों से अवैध और मनमाने तरीक़े से वंचित रखा जा रहा है क्योंकि न तो केंद्र और न ही राज्य सरकारों ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक कानूनों के राष्ट्रीय आयोग की धारा 2 (सी) के तहत अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। कुमार की याचिका में कहा गया था कि हिंदुओं को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुच्छेद 25 से 30 के तहत क़ानून उन्हें देता है।

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