नई दिल्ली। महाराष्ट्र के एक मुस्लिम जोड़े ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की है कि वह सरकार को निर्देश दे कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश करने और नमाज अदा करने की इजाजत मिले।
मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार, भेदभाव न करने का अधिकार और धर्म का अधिकार देने का दावा करते हुए, यासमीन जुबेर अहमद पीरजादे और उनके पति जुबेर अहमद नजीर अहमद पीरजादे ने कहा कि मुस्लिमों को मुसल्ला में प्रार्थना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पुणे के रहने वाले इस दंपति ने कहा कि इस्लामिक धर्म ग्रंथ कुरान और हदीस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लिंग के आधार पर प्रवेश मिले।
उन्होंने मक्का के उदाहरण का हवाला दिया, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों ही काबा की परिक्रमा करती हैं। इसके अलावा दुनिया में सबसे पवित्र मस्जिदें पुरुष और महिलाओं, दोनों को समान रूप से दोनों आने की इजाजत देते हैं।उन्होंने केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला भी दिया।
याचिकाकर्ता दंपति ने कहा कि सबरीमाला के मामले में माननीय अदालत ने कहा कि महिलाओं को पूजा के अधिकार देने से इनकार करने के लिए धर्म का इस्तेमाल कवर के रूप में नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह मानवीय गरिमा के खिलाफ है। महिलाओं पर प्रतिबंध गैर-धार्मिक कारणों से है और यह सदियों से चले आ रहे भेदभाव की गंभीर छाया है।
मुस्लिम दंपति ने मांग की है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने पर रोक लगाने वाले सभी फतवे को रद्द कर दिया जाना चाहिए। महिलाओं के प्रवेश को मस्जिद में प्रतिबंधित करने से रोकने की परंपरा को बंद करना चाहिए और इसे गैर संवैधानिक घोषित करना चाहिए। इसके साथ ही इसे गैर-भेदभाव के अधिकार, समानता के अधिकार, सम्मान के साथ मानव के जीने का अधिकार, और धर्म के अधिकार का उल्लंघन घोषित करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांगी महिलाओं के नमाज पढ़ने की इजाजत
