नई दिल्ली । बीसीसीआई में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर अमल के लिए सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य संघों को पिछले 18 जुलाई के आदेश के मुताबिक उनका हिस्सा मिलेगा । कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित हो रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के लिए हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन को कांट्रैक्ट के मुताबिक ढाई करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है । कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य क्रिकेट एसोसिएशंस को उनके कांट्रैक्ट के मुताबिक पैसे दिए जाएंगे । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को आईपीएल मैचों के आयोजन के लिए राज्य एसोसिएशंस को कांट्रैक्ट के मुताबिक धन देने का निर्देश दिया ।
सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी साफ कर दिया कि जो पदाधिकारी बीसीसीआई में नौ साल बिता चुके हैं वे राज्य क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा हो सकते हैं। साथ ही जो पदाधिकारी राज्य क्रिकेट एसोसिएशंस का नौ साल तक हिस्सा रह चुके हों वे भी बीसीसीआई का हिस्सा हो सकते हैं ।आज सुनवाई के दौरान राज्य संघों की तरफ से कपिल सिब्बल ने इस बात पर आपत्ति जताई कि उनका पक्ष बिना सुने ही आदेश जारी कर दिया गया । उसके बाद कोर्ट ने अपना पुराना आदेश पढ़कर सुनाया । बीसीसीआई प्रशासकों की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया था । जिस पर राज्य संघों की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि वे उसमें पक्षकार ही नहीं थे ।
सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ मुंबई के स्टेडियम्स के पूरे इतिहास और विजय मर्चेंट और वानखेड़े के योगदान को सुनाने लगे । कोर्ट ने पूछा कि पहले टेस्ट में राज्य संघ को पैसे क्यों नहीं दिए गए । तब प्रशासकों की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि परिपाटी के मुताबिक उन्हें सितंबर में पैसा मिल जाएगा । कोर्ट ने कहा कि आपको समय पर पैसे दे देने चाहिए ।
आपको बता दें कि राज्य क्रिकेट संघों ने अर्जी दायर कर सुप्रीम कोर्ट से राज्य क्रिकेट संघों के स्टेटस के बारे में सफाई मांगी थी । सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति प्रशासकों की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राज्य संघ क्रिकेट सुधारों पर उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं ।
