नई दिल्ली । एनिमल वेलफेयर बोर्ड और अन्य ने तमिलनाडु सरकार द्वारा जलीकट्टू को वैध ठहराने के लिए कानून बनाने की कोशिशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है । बोर्ड का कहना है कि जलीकट्टू एक क्रूर परंपरा है और कानून के खिलाफ है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है । सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पर सोमवार यानि 30 जनवरी को सुनवाई करेगा ।
केंद्र सरकार ने भी जलीकट्टू को जारी रखने संबंधी 7 जनवरी 2016 के नोटिफिकेशन को वापस लेने के संबंध में अर्जी दायर की है । तमिलनाडु सरकार ने भी जलीकट्टू मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज केवियट दाखिल कर कहा कि कोई भी आदेश देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए ।
याचिका में कहा गया है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जल्लीकट्टू में जानवरों पर अत्याचार होता है और राज्य में जल्लीकट्टू को इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में तमिलनाडू राज्य प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल जैसे केंद्रीय कानून में संशोधन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है। राज्य का यह नया एक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। याचिका में नए एक्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है।
