हरिद्वार: उत्तराखंड सरकार, सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अवैध धार्मिक स्थलों को लेकर कार्रवाई कर रही हैं। इस कड़ी में अब हरिद्वार, पिथौरागढ़ और यूएस नगर में सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर बने धार्मिक स्थलों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने जा रही हैं। गृह विभाग ने प्रदेश भर में ऐसे स्थल चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी हैं। प्रदेश सरकार इसको लेकर सख्त रुख अपनाये हुए हैं। और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने में लगा हुआ हैं।
50 से ज्यादा स्थलों पर की जा चुकी है कार्रवाई
प्रदेश भर में अब तक 50 से ज्यादा ऐसे स्थलों को तोड़ा जा चूका है। जिनमें से कई तो हाईवे या अन्य सड़कों के किनारे स्थित थे। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2009 में सरकार को ऐसे स्थल न बनने देने के निर्देश दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में ऐसे कई धार्मिक स्थल अभी भी मुख्य मार्गों पर अवैध कब्जों पर हैं। जिनको लेकर अब कार्रवाई की जा रही है।
सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल तोड़ने के निर्देश
हाईकोर्ट ने साल 2009 के बाद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थल तोड़ने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में लगभग ज्यादात्तर अवैध धार्मिक स्थल तोड़ दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किए जा चुके हैं। लेकिन अभी हरिद्वार, पिथौरागढ़ और यूएस नगर में कुछ ऐसे अवैध धार्मिक स्थल बचे हैं जिन पर जल्द कार्रवाई होगी।
सरकार को देगी हाईकोर्ट में शपथपत्र
अपर सचिव गृह असत सिंह के मुताबिक राज्य में सभी अवैध धार्मिक स्थल हटाए जा चुके है। हरिद्वार, यूएस नगर और पिथौरागढ़ में कुछ स्थल बचे हैं। जिनको भी एक या दो दिन में हटा दिया जाएगा। पांच तारीख को इसको लेकर हाईकोर्ट में शपथपत्र देना है। उसमें सारी कार्रवाई की जानकारी दे दी जाएगी।
