नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार तीन साल पूरे होने पर महिलाओं को तोहफा दे सकती हैं। दिदेश मंत्री सुषमा स्वराज की नेतृत्व वाली मंत्री समूह ने सरकार को कामकाजी महिलाओं को इनकम टैक्स में छूट देने की सिफारिश की हैं।
इस मंत्री समूह ने नई राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा तैयार करके केन्द्र को सौंप दी हैं, जिसमें महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर कई सिफारिशें की गई हैं।
8 जरुरी बातें
1. कामकाजी महिलाओं की संख्या 2030 तक 50 फीसदी करने पर जोर। इसके लिए महिलाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग और रजिस्ट्रेशन की सुविधा मुहैया करायी जाए।
2. कारोबार करने के लिए कम दर पर ऋण की व्यवस्था।
3. महिला कारोबारियों को स्टार्टअप बनाने के लिए टैक्स में छूट दी जाए।
4. महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाई जाए।
5. सेनेटरी नैपकिन पर कर न लगे।
6. विधवा और बुजुर्ग महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं दी जाएं।
7. यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को मुफ्त में इलाज कराने और कानूनी मदद दी जाए।
8. कामकाजी महिलाओं के लिए शहरों में हॉस्टलों की संख्या बढ़ाने की जरुरत।