- संवाददाता, भारत खबर
नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में नागरिकों की बेहतर भागीदारी और सूचीबद्ध पीएसयू को अधिक व्यावसायिक और बाजारोन्मुख व्यवस्था के लिए सरकार का हर आवश्यक कदम उठाने का प्रस्ताव है, ताकि सूचीबद्ध पीएसयू के लिए जनता की 25 प्रतिशत भागीदारी के मानक को पूरा किया जा सके और विदेशी भागीदारी की सीमा को सभी पीएसयू कंपनियों की इजाजत योग्य सीमा तक लाया जा सके, जो उभरते हुए बाजार सूचकांक का हिस्सा हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए यह बात कही।
वित्त मंत्री ने कहा कि नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए आसानी से पहचान में आने वाले एक, दो,पांच, 10 और 20 रुपए के नये सिक्के इस्तेमाल के लिए जल्दी ही उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने 7 मार्च, 2019 को ये सिक्के जारी किये थे। ये नये सिक्के जल्दी ही जनता के लिए उपलब्ध होंगे। जीडीपी में भारत का सोवरन ऋण दुनिया भर में सबसे कम है जो 5 प्रतिशत से भी कम है। सरकार विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में अपनी सकल उधारी कार्यक्रम के एक हिस्से को बढ़ाना शुरू करेगी। इससे घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की मांग पर भी लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा।
