मेरठ। आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने जनपद की चीनी मिलों को दो टूक कह दिया है कि या तो वह किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को प्राथमिकता पर करें अन्यथा अपने विरूद्ध कड़ी कार्रवाई को तैयार रहें। उन्होंने कहा कि कृषक हमारे देश की साख है जिसको बनाये रखना तथा विकसित करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री भी स्वंय किसानों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण एवं उनकी आय को दो गुना करने के लिए दृढ संकल्पित है इसलिए सभी मिलें किसानों बकाया गन्ना भुगतान में तेजी लायें। उन्होंनें उपगन्ना आयुक्त को निर्देशित किया कि वह सभी चीनी मिलों की समय समय पर समीक्षा कर गन्ने का बकाया भुगतान करायें तथा भुगतान में देरी करने वाली मिलोें के प्रबंधकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायें।
समीक्षा बैठक में आयुक्त ने पाया कि मण्डल में 16 चीनी मिलों द्वारा 52.15 बकाया गन्ने का भुगतान किया गया है। उन्होंने मवाना, किनौनी, मोदीनगर, सिम्भावली, ब्रजनाथपुर, मलकपुर एवं बुलन्दशहर चीनी मिलों द्वारा बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मिलों के भगुतान कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने उप गन्ना आयुकत को निर्देशित किया कि यदि मण्डल की कोई भी चीनी मिल किसानों की अनदेखी कर बकाया गन्ना भुगतान में देरी करें तों उनके विरूद्ध एफआईआर अवश्य दर्ज करायें।
उप गन्ना आयुक्त हरपाल सिंह ने बताया कि मण्डल में 2018-19 पेराई सत्र में मवाना चीनी मिल द्वारा 38.91 प्रतिशत, दौराला द्वारा 92.15 प्रतिशत, किनौनी द्वारा 34.87 प्रतिशत , नंगलामल द्वारा 57.44 प्रतिशत , मोहीउद््दीनपुर द्वारा 72.99 प्रतिशत, सकौती द्वारा 74.46 प्रतिशत, मोदी शुगर मिल द्वारा 15.10, सिम्भावली द्वारा 21.63, ब्रजनाथपुर द्वारा 28.91 प्रतिशत, मलकपुर द्वारा 31.53 प्रतिशत , बागपत द्वारा 75.26 प्रतिशत , रमाला द्वारा 76.44 प्रतिशत, साबितगढ द्वारा 85.54 प्रतिशत, अगौता द्वारा 67.37 प्रतिशत, बुलन्दशहर द्वारा 31.96, अनूपशहर द्वारा 76.36 प्रतिशत, गन्ना भुगतान किया गया है।
इस अवसर पर गन्ना विभाग के अधिकारी व गन्ना समिति के सचिव एवं मिल प्रबंधक आदि उपस्थित रहे।
आयुक्त ने बैठक कर जानी मण्डल की चीनी मिलों द्वारा किये गये भुगतान की स्थिति
