देहरादून। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन (URKU) के सदस्यों ने काठगोदाम डिपो में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया, इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित दीपावली से पहले परिवहन विभाग को लगभग 69 करोड़ रुपये जारी न करके अदालत की अवमानना की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल पपनय ने कहा कि, हमारी याचिका पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दीपावली से पहले रोडवेज द्वारा प्रदान की गई सभी लोक कल्याणकारी सुविधाओं के लंबित भुगतान को जारी करने का आदेश दिया था लेकिन भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।
कुछ कर्मचारियों को सितंबर के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और अब अक्टूबर का वेतन भी लंबित है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने रविवार से लेकर सितंबर तक 14 डिपो को महीने का वेतन दिया, बाकी अभी भी अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। हम राज्य के अधिकारियों द्वारा की जा रही अदालत की इस अवमानना के खिलाफ, काले रिबन बांधकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लोक कल्याण का संज्ञान लेते हुए, बसों को हमेशा की तरह संचालित किया जा रहा है और हम अपने विरोध को बस समय को प्रभावित नहीं करने दे रहे हैं।
संघ के महासचिव अशोक चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी, सरकार और राज्य प्राधिकरण हमारे फंड को जारी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास अदालत में एक और याचिका दायर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
