नई दिल्ली। बजट सत्र की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्टार्ट अप इंडिया पर जोर देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप इंडिया युवाओं के सपने को पूरा करने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई है। राष्ट्रपति ने बताया कि इन योजनाओं के अंतर्गत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में 40 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है।
राष्ट्रपति ने कहा कि जो उद्योग या कंपनियां नौकरियों के नए अवसर सृजित कर रही है उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार 20 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना से सहायता प्राप्त करा चुकी हैं। राष्ट्रपति ने बताया कि श्रम कानूनों के पालन के लिए रजिस्टर की संख्या 56 से घाटाकर 5 कर दी गई है, जिसके जरिए अब सभी सुविधा पोर्टल पर रिटर्न ऑनलाइन भरें जा रहे हैं।
क्या है स्टार्ट अप इंडिया
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्टार्ट अप इंडिया के तहत सरकार का उद्देश्य नए विचारों के लिए एक मजबूत परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है और देश के आर्थिक विकास को बढ़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। बता दें कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से दिए अपने भाषण में किया था। यो योजना मोदी सरकार द्वारा देश के युवाओं की मदद करने के लिए एक प्रभावी योजना है।
इस योजना के तहत युवाओं को उद्योगपति और उद्यमी बनने का अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गयी है जिसके लिये एक स्टार्ट-अप नेटवर्क को स्थापित करने की आवश्यकता है। स्टार्ट-अप का अर्थ, देश के युवाओं को बैंको के माध्यम से वित्त प्रदान करना जिससे उनकी शुरुआत बेहतर मजबूती के साथ हो ताकि वो भारत में अधिक रोजगार सृजन कर सके।
