देहरादून: कोरोना के चलते उत्तराखंड के सीमांत किसानों और पर्वतीय क्षेत्रों में वापस लौटे प्रवासियों को सरकार ने एक सौगात दी हैं। जिसके जरिये वे सोलर फार्मिंग या सोलर प्लांट से बिजली पैदा कर उसे ऊर्जा निगम को बेचकर अच्छी-खासी आमदनी कर सकते हैं। साथ में सोलर फार्मिंग से उत्पादित बिजली दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों को बिजली के संकट से निजात दिलाएगी।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से मिलेगा रोजगार
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संकटकाल में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का तोहफा दिया है। दरअसल, इस योजना के माध्यम से सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर हो रही खेती में स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। इससे सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते पलायन को थामा जा सकेगा।
योजना पूरे राज्य में होगी लागू: ऊर्जा सचिव
ऊर्जा सचिव राधिका झा का कहना है कि सोलर फार्मिंग से उद्यमशील युवाओं, ग्रामीण बेरोजगारों और किसानों को स्वरोजगार मिलेगा। यह योजना पूरे राज्य में लागू होगी, यानी इसका लाभ क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहने वाला हैं।
25 किलोवाट के लगाए जाएंगे सोलर पावर प्लांट
योजना के तहत 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकेंगे। योजना के तहत 10 हजार व्यक्तियों को परियोजनाएं आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण एमएसएमई एवं वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा।
स्थायी नागरिक को मिलेगा लाभ
लाभार्थी के लिए राज्य का स्थायी नागरिक होना अनिवार्य है। योजना उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी उरेडा के माध्यम से संचालित होगी। इसमें ऊर्जा निगम और राज्य सहकारी बैंक सहयोगी संस्थाओं की भूमिका में रहेंगे।
योजना से होगी बिजली आपूर्ति
योजना के तहत उत्पादित सोलर ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने के लिए ऊर्जा निगम 63 केवीए एवं इससे अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाएगा। इन ट्रांसफार्मर के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में 300 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सोलर पावर प्लांट आवंटित किए जाएंगे। इससे पूरे सालभर बिजली पैदा की जा सकेगी।
