नई दिल्ली: महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहरा गया है। शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने के फैसले को चुनौती दी है। शिवसेना ने कहा है कि उसने NCP और कांग्रेस से समर्थन पत्र हासिल करने के लिए तीन दिन का समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने खारिज कर दिया। शिवसेना का कहना है कि राज्यपाल ने बीजेपी को यह बताने के लिए 48 घंटे का समय दिया कि क्या वह सरकार बना सकती है, लेकिन समर्थन पत्र हासिल करने के लिए शिवसेना को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया।
शरद पवार ने कहा कि शिवसेना ने समर्थन के लिए हमें कल ही संपर्क किया है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम आपस में विचार करना चाहते हैं। शरद पवार ने कहा कि हम जब तक यह तय नहीं कर लें कि हमें एक साथ आने के बाद सरकार कैसे चलानी है, तब तक गठबंधन पर बात करना सही नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा कि शरद पवार ज्यादा समय चाहते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शरद पवार ने ही सोनिया गांधी से फोन पर कहा था कि हमें किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले विचार करना चाहिए।
वहीं कांग्रेस ने आखिरी समय में शिवसेना को समर्थन देने से अपने हाथ पीछे खींचे थे। कांग्रेस का मानना था कि पहले हमें मुख्यमंत्री और अन्य पदों और कैबिनेट में किसे क्या जगह मिलेगी यह तय करना जरूरी है। सोनिया गांधी ने अपने शीर्ष नेताओं को मुंबई भेजा था। मंगलवार को अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनसीपी के नेताओं से मुलाकात की। शिवसेना ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सेना का कहना है कि राज्यपाल ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया है।
साथ ही कांग्रेस ने किसी भी खरीद -फरोख्त को रोकने के लिए अपने 44 में 40 विधायकों को राजस्थान में रखा हुआ है। जहां सभी विधायक राजस्थान घूम रहे हैं। शिवसेना से पहले राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया था। लेकिन राज्यपाल से मुलाकात के दौरान शिवसेना ने 48 घंटे का समय मांगा था। इसके बाद राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। एनसीपी के पास मंगलवार रात साढ़े आठ बजे तक सरकार बनाने का दावा करने का समय था। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई। पीएम मोदी ने ब्राजील के लिए रवाना होने से पहले अपने मंत्रियों से बात की।
