नई दिल्ली। देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था माल एंव सेवा कर जीएसटी को लागू करने के लिए अभी भी सात राज्य़ों ने पारित नहीं किया हैं इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं जबकि जीएसटी को लागू करने में एक महीने से भी कम का वक्त बचा हैं।
अब तक 24 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश राज्य जीएसटी विधेयक को अपनी संबंधित विधानसभाओं से पारित करा चुके हैं। जबकि मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल का अब भी राज्य में जीएसटी पारित करना बाकी हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन की सरकार हैं बाकी सभी गैर-भाजपा सरकार हैं।
गौरतलब हैं कि एक जुलाई से प्रस्तावित चीजों और सेवा पर जीएसटी लागू होने के बाद अब सोन पर 3 फीसदी 500 रूपये से कम कीमत के जूते-चप्पल पर 5 फीसदी और बिस्किट पर 18 और बीड़ी 28 फीसदी जीएसटी लगेगा।
लेकिन सिगरेट तरह बीड़ी के टैक्स पर सेस नहीं लगेगा। वहीं उम्मीद ये भी है कि जीएसटी इन दरों से बिस्किट और जूते चप्पल सस्ते हो सकते हैं। क्योंकि इन पर टैक्स की प्रभावी दर जीएसटी की प्रस्तावित दर से अधिक है।
खास बात यह है कि काउंसिल ने सोलर पैनल पर पूर्व में प्रस्तावित 18 फीसद जीएसटी की दर को घटाकर 5 फीसद करने का फैसला किया है। वहीं पूजा सामग्री के संबंध में जीएसटी की दर शून्य रखने का फैसला किया गया है।
