- संवाददाता, भारत खबर
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि चुनिंदा सीपीएसई का कार्यनीतिक विनिवेश सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। वर्तमान वृहद-आर्थिक मानकों को ध्यान में रखते हुए सरकार न केवल एयर इंडिया के कार्यनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया फिर शुरू करेगी, बल्कि निजी क्षेत्र द्वारा कार्यनीतिक भागीदारी के लिए और अधिक सीपीएसई की पेशकश करेगी।
सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यनीतिक बिक्री आरंभ करेगी और साथ ही गैर-वित्तीय क्षेत्र में पीएसयू का समेकन भी जारी रखेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में, जहां उपक्रम में सरकार का नियंत्रण अभी बरकरार रखा जाना है, सरकार केस दर केस के आधार पर 51% से नीचे एक उपयुक्त स्तर पर जाने पर विचार कर रही है। सरकार ने सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों की हिस्सेदारी सहित 51% हिस्सेदारी को बनाए रखने की वर्तमान नीति को भी संशोधित करने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा सीपीएसई में खुदरा भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहित करना है, जिसने पिछले कुछ समय से, बहुत उत्साहजनक रुझान प्रदर्शित किया है। अतिरिक्त निवेश स्थान प्रदान करने के लिए, सरकार बैंकों को अपने शेयरों की अधिक उपलब्धता की अनुमति देने और इसके बाजार की गहराई में और सुधार लाने सहित सीपीएसई में अपने स्वामित्व को फिर से संगठित करेगी।
ईटीएफ खुदरा निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश अवसर साबित हुआ है और यह भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का एक अच्छा इंस्टूमेंट सिद्ध हुआ है। इसे और विस्तार देने के लिए सरकार इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) की तर्ज पर ईटीएफ में एक निवेश विकल्प की पेशकश करेगी। यह सीपीएसई में दीर्घकालिक निवेश को भी प्रोत्साहित करेगा।
