नई दिल्ली। बीसीसीआई में प्रशासक कौन होगा? इसके लिए एमिकस क्युरी गोपाल सुब्रह्मण्यम और अनिल दीवान ने बंद लिफाफे में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को नौ नामों की लिस्ट सौंपी। गोपाल सुब्रह्मण्यम ने दो जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश भी पढ़कर सुनाया जिसमें अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के को उनके पदों से हटाने की बात कही गई है । उसी आदेश में बीसीसीआई प्रशासक का नाम सुझाने के लिए एमिकस क्युरी की नियुक्ति की गई थी।
सुनवाई के दौरान क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के वकील ने कहा कि उन्हें भी प्रशासक के लिए नाम सुझाने का मौका दिया जाए लेकिन जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि कोर्ट के आदेश में ऐसा नहीं कहा गया है । कोर्ट ने एमिकस क्युरी को कहा कि उनके द्वारा सुझाए गए नामों को वे सार्वजनिक नहीं करें।
आज बीसीसीआई मामले की सुनवाई दूसरी बेंच कर रही है । पहले पूर्व चीफ जस्टिस टीएएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी लेकिन अब नए बेंच की अध्यक्षता जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं ।
एमिकस क्युरी ने जो नाम सौंपे थे उनमें कई 70 वर्ष से ऊपर के थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने 70 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोगों के नाम लिस्ट में क्यों दिए ? बीसीसीआई के वकील कपिल सिब्बल ने इस सूची का जमकर विरोध किया । सिब्बल और गोपाल सुब्रह्मण्यम में जमकर बहस हुई । सुनवाई के दौरान वकील विकास सिंह ने कुछ ऐसा बोला कि कोर्ट ने उस पर आपत्ति जताई । जस्टिस दीपक मिश्रा ने उनसे कहा कि आपको आज कोर्ट नहीं सुनेगी ।
कपिल सिब्बल ने कहा कि वे मसलों पर दोबारा सुनवाई चाहते हैं । तब कोर्ट ने कहा कि आपके रिव्यू और क्युरेटिव पिटीशन पहले ही खारिज किए जा चुके हैं । वकील दिनेश द्विवेदी ने अनुराग ठाकुर पर अवमानना का मामला चलाने का आग्रह किया लेकिन कोर्ट ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई ।
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि बीसीसीआई एक निजी संस्था है । हमें बीसीसीआई से कोई प्यार नहीं है लेकिन ये सरकार को भी आंशिक तौर पर प्रभावित करती है इसलिए हम कोर्ट से मांग करते हैं कि वे फैसले पर पुनर्विचार करें ।
बीसीसीआई का प्रशासक कौन होगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला करेगी । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नामों की सूची बहुत बड़ी है और वे मंगलवार या बुधवार को नामों पर फैसला करेंगे । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई में नौ साल रहने का ये मतलब नहीं है कि कोई बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता है । बीसीसीआई मामले पर अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी ।
