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कोरोना की विकट स्थिति पर SC सख्त, केंद्र से ऑक्सीजन-दवाइयों पर मांगा प्लान

मोरेटोरियम मामले

देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामले और अस्पतालों में ऑक्सीजन-दवाइयों की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगे गए नेशनल प्लान के ममाले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। SC ने केंद्र से पूछा कि वैक्सीन के अलग-अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है ? अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है ?

सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन-वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई। जिसपर अदालत ने ऑक्सीजन समेत अन्य मेडिकल जरूरतों पर डाटा मांगा। जिसकी सुनवाई अब शुक्रवार को की जाएगी।

‘केंद्र संसाधनों का इस्तेमाल कैसे कर रहा’ ?

कोर्ट ने कहा कि ड्रग कंट्रोलर एक्ट और पेटेंट एक्ट के तहत सरकार को शक्ति हासिल है। केंद्र अपने संसाधनों जैसे सैन्य बल, अर्ध सैनिक बल और रेलवे का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। जिसपर केंद्र की ओर से कहा गया कि संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जा रहा है।

चार मुद्दों पर SC ने मांगी थी जानकारी

बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से चार मुद्दों पर नेशनल प्लान की जानकारी मांगी थी। और कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोरोना से जुड़े मुद्दों पर 6 अलग-अलग हाईकोर्ट का सुनवाई करना किसी तरह का भ्रम पैदा कर सकता है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन चार मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा था, उनमें ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार शामिल था।

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