नई दिल्ली। जीएसटी को लेकर विपक्ष में फूट पड़ गई है कांग्रेस लेफ्ट राजद डीएमके बीएसपी एनसी और टीएमसी ने जहां आज रात संसद के केन्द्रीय कक्ष में होने वाले जीएसटी लॉन्च के कार्यक्रम का बहिष्कार किया हैं। इधर समाजवादी पार्टी के साथ एनडीए में शामिल तमाम पार्टियों के अलावा एआईडीएमके बीजेडी जदयू और एनसीपी केन्द्र सरकार के इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है सपा ने जीएसटी को काला कानून कहा है लेकिन फिर भी वो जीएसटी के लॉन्चिग कार्यक्रम का हिस्सा बनने को तैयार है।
सपा के ही प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने सपा को जीएसटी के पक्ष में बताया है सपा के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल जीएसटी को काला कानून कह रहे है चौधरी ने जीेसटी को लेकर सपा के रुख के बारे में पूछे जाने पर कहा कि सपा पहले ही इस कानून के पक्ष में रही है और उसने संसद में इसका समर्थन भी किया था ऐेसे में सपा के जीएसटी के पक्ष में होने का रुख बिल्कुल स्पष्ट है।
दूसरी तरफ सपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी एक काला कानून है और इससे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के काल वाले हालात फिर से पैदा हो जाएंगे जीएसटी को लेकर संसद में आयोजित होने वाले सत्र में अपनी शिरकत की संभावना के बारे में पूछे जाने पर अग्रवाल ने कहा कि वे सैद्धांतिक रुप से जीएसटी के खिलाफ हैं लेकिन पार्टी विशेष सत्र में हिस्सा लेगी।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों और तृणमूल कांग्रेस ने जीएसटी पर सरकार के मेगा शो का बहिष्कार किया है इस तरह जीएसटी दूसरा मौका है जब विपक्ष की एकता केन्द्र सरकार खासकर एनडीए के सामने तार तार हुई है इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविन्द को समर्थन देने के मुद्दे पर नीतीश कुमार की जेडीयू और ओमप्रकाश चौटाला की आईएनएलडी ने विपक्ष से अलग रुख अपनाया है इस बारे में नरेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी लॉन्च में जाना कहीं से विपक्ष को बांटना नही है कांग्रेस ने बहिष्कार का फैसला हमसे पूछकर नहीं किया था हम जीएसटी का विरोध करते हैं और जब भी सत्ता में आएंगे तो इसे वापस लेंगे लेकिन राष्ट्रपति भी वहां मौजूद रहेंगे इसलिए हम इसमें हिस्सा लेंगे।
