जयपुर। राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार और जयपुर घराना आमने- सामने खड़ा है जिसकी वजह जयपुर का राजमहल पैलेस है। कुछ दिन पहले जयपुर विकास प्राधिकरण ने राजमहल पैलेस की 12 बीघा जमीन पर कब्जा कर पैलेस के 3 दरवाजों में ताला डाल दिया था। सरकार की इस कार्यवायी से नाराज राजपरिवार और राजपूत समाज के सदस्यों ने आज प्रदर्शन किया।
बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जयपुर राज घराना विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आया है और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहा है। पूर्व राजपरिवार के साथ राजपूत समाज और विभिन्न संगठन के लोग त्रिपोलिया गेट पर जमा हुए इसके बाद सभी ने प्रदर्शन करते हुए राजमहल पैलेस तक गए।
रैली की अगुवाई पूर्व राजपरिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य पद्मिनी देवी ने की। जबकि उनके साथ जयपुर राजघराने के प्रमुख पद्मनाभ सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा श्री राजपूत करनी सेना के मुख्य संरक्षक लोकेन्द्र सिंह कालवी और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी रैली में मौजूद रहे। हालांकि इस रैली में खुद बीजेपी विधायक और पूर्व राजपरिवार सदस्य दिया कुमारी शामिल नहीं हुई।
इस पूरे मामले को लेकर राजपरिवार का दावा है कि जेडीए की कार्रवाई भारत सरकार के साथ हुए अनुबंध के खिलाफ है। 1949 में जयपुर रियासत के राजस्थान में विलय के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और पूर्व महाराजा मानसिंह के बीच हुए समझौते को कोविनेंट (अनुबंध) कहा जाता है। कोविनेंट के मुताबिक राजमहल पैलेस प्रिंसेज हाउस के तौर पर जयपुर राज परिवार की संपत्ति है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजघराने ने सरकार के सामने तीन मांगे रखी है। पहली – जेडीसी को बर्खास्त किया जाए, दूसरी – राजमहल पैलेस का मुख्य द्वार खोला जाए और तीसरी – सारे जमीनी विवाद आपसी समझौते या कोर्ट के जरिए निपटाए जाएं।
गौरतलब है कि 120 बीघा में फैला राजमहल पैलेस आजादी से पहले अंग्रेज रेजिडेंट का दफ्तर यानी रेजिडेंस था। लेकिन विलय के समय कोविनेंट में इसे प्रिंसेज हाउस दिखाया गया था। 1993 में राजस्थान सरकार ने राजमहल की 65 बीघा जमीन का अधिग्रहण कर लिया। तब इसमें से 12 बीघा जमीन सरकार ने राजमहल के पास ही छोड़ दी थी। राजमहल पैलेस के मुख्य भवन समेत 54 बीघा जमीन अभी भी राज परिवार के पास है।
