मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा की मुश्किलें बढ़ी, अब दर्ज कराना होगा बयान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नोटबैन के फैसले के बाद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर घेराव किया लेकिन अब लगता है कि राहुल के जीजा राबर्ट वाड्रा को इसका खामियाजा जल्द ही भुगतना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने वाड्र्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले को लेकर नोटिस जारी किया है जिसके तहत संबधित अधिकारियों को 4 और 6 जनवरी 2017 को पूछताछ कर बयान दर्ज किया जाएगा।

ये आदेश कोर्ट ने राजस्थान के बीकानेर से जुड़े एक जमीन सौदे के सिलसिले रिकार्ड कराने का आदेश दिया हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी के लोढ़ा ने कहा कोर्ट को चैलेंज करने के बजाय बेहतर यही होगा कि अधिकारी अपना बयान तुरंत दर्ज कराए।

जानिए क्या है पूरा मामला?

राबर्ट वाड्रा का ये पूरा मामला 275 बीघा जमीन के आवंटन का है। दरअसल वाड्रा की कंपनी पर आरोप लगा है कि उसने बीकानेर की कोलायक तहसील में 275 बीघा जमीन को गलत तरीके से खरीदा है। जब इस बाता का खुलासा हुआ उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे।

मिली जानकारी के मुताबिक वाड्रा की कंपनी ने ये जमीन साल 2010 में खरीदी थी जो कि साल 2006-07 में बीकानेर के कोलायत में 16 निवासियों के नाम महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आवंटित की गई थी जिसके बाद कंपनी ने गलत तरीके से इसे खरीदा।

बता दें कि कुछ दिन पहले राबर्ट वाड्रा ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया पर एक मोदी जी पर हमला बोला था। जिसमें उन्होंने लिखा था बैंको और एटीएम के बाहर लाइने खत्म नहीं हो रही पहले कहां गया था ये सब कालाधन पर लगाम लगाने के लिए है फिर आतंकवाद को रोकने का कदम बताया और अब कैशलेस की बात कही जा रही है। एक इंसान के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए न केवल लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी बल्कि कई की मौत भी हो गई।