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पीएम स्‍वनिधि योजना की समीक्षा बैठक, मंडलायुक्‍त ने बैंकों को दिए अहम निर्देश

पीएम स्‍वनिधि योजना की समीक्षा बैठक, मंडलायुक्‍त ने बैंकों को दिए अहम निर्देश

लखनऊ: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मंडलायुक्त रंजन कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की गई। मंडलायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में नगर आयुक्त अजय द्विवेदी, अपर नगर आयुक्त, पीओ डूडा सहित बैंकर्स उपस्थित रहे।

इस बैठक में ऐसी बैंक जिनकी बैंक शाखाओं में अधिक मात्रा में आवेदन पत्र लंबित हैं, उनके जोनल हेड और सबसे खराब प्रगति वाली बैंक शाखाओं के बैंक प्रबंधकों को बुलाया गया।

किन बैंकों में कितने आवेदन

बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2739 आवेदन पत्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2663 आवेदन, कोटक महिंद्रा बैंक में 2230 आवेदन, बैंक ऑफ बड़ौदा में 1561 आवेदन, पंजाब नेशनल बैंक में 1530 आवेदन, इंडियन बैंक में 1422 आवेदन, आर्यावृत बैंक में 890 आवेदन, केनरा बैंक में 838 आवेदन, बैंक ऑफ इंडिया में 676 आवेदन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 569 आवेदन, एचडीएफसी बैंक में 420 आवेदन, इंडियन ओवरसीज बैंक में 370 आवेदन स्वीकृति एवं वितरण के लिए लंबित हैं।

बैंकों को तीन दिन का समय  

इस योजना में लखनऊ जिले का उत्तर प्रदेश में 65वां स्थान है। इस खराब प्रगति पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विभिन्न बैंक के पास करीब 18000 आवेदन पत्र लंबित हैं। उन्‍होंने कहा कि, बैंको द्वारा अभियान चलाकर लंबित आवेदन पत्रों का तीन दिन में शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाए।

मंडलायुक्‍त रंजन कुमार ने कहा कि, आवेदन पत्रों पर समय से निस्तारण न होने की वजह से वेन्डर/हितग्राही इस योजना का लाभ उठाने में उदासीनता दिखा रहे हैं। जबकि इस योजना को भारत सरकार की अन्य योजनाओं जैसे उज्जवला योजना, बीमा योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जनधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मटरू वंदना योजना इत्यादि से भी जोड़ा गया है।

तत्‍काल ऋण देने के निर्देश

वहीं, इस बैठक में सभी बैंकों के जोनल हेड उपस्थित रहे। उन्‍होंने यह आश्वासन दिया कि इस योजना के तहत लक्ष्यानुसार प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। मंडलायुक्‍त ने सभी बैंक प्रबंधकों और जोनल हेड को तत्काल ऋण वितरण करने के निर्देश भी दिए।

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