देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं वाह्य सहायतित योजनाओं के क्रियान्वयन की विभाग वार प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं की जिलावार भी समीक्षा की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव के साथ ही सभी प्रमुख सचिव, सचिव विभागाध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
विकास पर दिया जाएगा जोर- सीएम
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश का चहुंमुखी विकास हम सबका दायित्व है इसके लिये सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके इसके लिए स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर होना जरूरी है। उन्होंने योजनाओं की सफलता के लिए आकलन एवं क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि केन्द्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इन योजनाओं से संबंधित वांछित विवरण समय पर भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही समय पर भारत सरकार को योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना उपलब्ध कराने से धनराशि स्वीकृत होने में सुविधा रहती है।
शिक्षा और कृषि पर दिया जाएगा ध्यान- सीएम
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विकास एवं आम जनता से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ ही रोजगार सृजन, कौशल विकास स्वास्थ्य, शिक्षा कृषि एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही, उन्होंने कहा कि पर्यटन प्रदेश की आर्थिकी में विशेष माध्यम है। अतः इससे जुड़ी योजनाओं रोप वे, होम स्टे आदि के साथ ही जौलीग्रांट एवं पन्तनगर हवाई अड्डों के विस्तारीकरण एवं गौचर चिन्यालीसौड, पिथौरागढ़, हवाई पट्टियों के विकास पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय स्तर पर जिन योजनाओं को मंजूरी मिलनी हो उसके लिए वह केंद्रीय मंत्रियों से भी वार्ता करेंगे।
योजनाओं को हर नागरिक को मिले लाभ- सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी यह ध्यान रखें कि योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग हो। उन्होंने कहा कि धनराशि चाहे केन्द्र से मिलनी हो या राज्य सरकार से उसका जनपद स्तर तक वितरण समय सीम के अंदर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की थीम भी विकास परक होनी चाहिए। उन्होंने भविष्य की योजनाओं की प्लानिंग भी अभी से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सात सीएम ने कहा कि, आम जनता के विश्वास एवं विकास के लिए हम सबको एक टीम के रूप में कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सड़को की मरम्मत सरफेसिंग आदि कार्यो के लिए विधायक गणों को दी जा रही 50 करोड़ की धनराशि से किए जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण कार्य भी जिलाधिकारी देखें।
अपर मुख्य सचिव नियोजन मनीषा पवार ने बताया कि इस वर्ष के लिये 57590 करोड़ का वित्तीय प्रविधान किया गया था। जिसके सापेक्ष 37443 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। जबकि 28933 करोड़ की धनराशि 28 फरवरी तक खर्च हुई है। इसी प्रकार जिला सेक्टर में 665.50 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गई जिसके सापेक्ष 587 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है। राज्य सेक्टर में 45324 करोड़ स्वीकृत किया गया तथा 23831 करोड़ व्यय हुआ है। इसी प्रकार केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 9993 करोड़ के प्राविधान के सापेक्ष 5971 करोड़ की स्वीकृति जारी हुई तथा 3945 करोड़ व्यय 28 फरवरी तक हुआ है। इसी प्रकार बाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत 1607 करोड़ का प्राविधान के साथ 798 करोड़ स्वीकृत किया गया। इसके सापेक्ष 569.52 करोड़ व्यय हुआ है।
सचिव वित्त अमित नेगी ने सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की कि, वह जिला योजना, नाबार्ड फण्ड से स्कूलों में पेयजल शौचालय, फर्नीचर कम्प्यूटर लेब की स्थापना, कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने तथा उनकी विपणन व्यवस्था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के रख रखाव आदि की योजना तैयार कर इसकी व्यवस्था करने को कहा।
